मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

एस.सी.ओ. के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है? (250 शब्द) 

क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।)

भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?  (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।)  

विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये।

भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।)

सूक्ष्म वित्तीयन की शुरुआत भारत में गरीबी के समाधान और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के लिये की गई थी। अपनी निहित क्षमताओं के बावजूद, सूक्ष्म वित्तीयन क्षेत्र भारत में पहुँच से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

नीति आयोग की स्थापना के बाद से ही इसके कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। साथ ही, उन तरीकों की भी चर्चा कीजिये जिनसे अलग-अलग मंत्रालय व्यक्तिगत मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। (150 शब्द)

प्रश्न. ‘एक स्थिर, सुरक्षित एवं मैत्रीपूर्ण नेपाल भारत के लिये सुरक्षा एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है।’ चर्चा कीजिये।(150 शब्द)

प्रश्न. भारत में विकास प्रक्रिया का एक बड़ा परिणाम जनजातीय और अन्य हाशिये पर मौजूद समुदायों का विस्थापन है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. भारत में न्यायालय की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है? आप कहाँ तक सहमत हैं कि न्यायिक संस्थाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है? (150 शब्द)

प्रश्न. "ग्रामीण विकेंद्रीकरण के लिये भारत की प्रतिबद्धता के बावजूद, पंचायतें अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकीं हैं।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न. सरकारी नीतियों के प्रभावी कामकाज और कार्यान्वयन के लिये नियामकों की संसदीय निगरानी आवश्यक है। विश्लेषण कीजिये।

प्रश्न. भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और इनके द्वारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों में की जाने वाली कटौती के कारण इन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है? (150 शब्द)

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक और विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिये कॉलेजियम प्रणाली के उद्भव की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

वर्ष 2021 से UNSC में शुरू हुए भारत के दो वर्ष का कार्यकाल भारत की बहुपक्षीय स्थिति को बढ़ाने और इसके पारंपरिक दृष्टिकोण को फिर से आकार देने की अपार संभावनाएँ प्रदान करता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

उन प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये जो शहरी स्थानीय सरकारों के कुशल कार्यकलाप में अवरोध उत्पन्न करती हैं और इस दिशा में किये जा सकने वाले आवश्यक उपायों पर विचार कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय संविधान व्यापक अर्थों में एक सार्वभौमिक संविधान है। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न. ‘‘निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि नैतिक और सक्षम लोग ही संबंधित पदों पर आसीन हों।’’ टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक 'कार्यात्मक अतिव्यापन' करता है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

‘‘भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि जनसांख्यिकीय लाभांश, जो एक समय-सीमित अवसर है, भारत के लिये वरदान बन जाए।’’ चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

"हालाँकि महिलाओं की शादी के लिये कानूनी उम्र बढ़ाना लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन मौजूदा नीतिगत ढाँचे और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना अधिक महत्त्वपूर्ण है"। चर्चा कीजिये।

भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत कैसे उभरा और विकसित हुआ? (150 शब्द)

प्रश्न. भारत की कुल जनसंख्या का लगभग पाँचवाँ (20%) हिस्सा वर्ष 2050 तक वृद्ध लोगों का होगा। इस संदर्भ में चर्चा कीजिये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बुज़ुर्गों को सक्रिय प्रतिभागियों में किस प्रकार बदला जा सकता है।

जलवायु संकट और बढ़ती खाद्य असुरक्षा के बीच अंतर्संबंध की व्याख्या कीजिये और इन मुद्दों से एक साथ निपटने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम एक पथ-प्रदर्शक कानून है जो गोपनीयता के अंधेरे से पारदर्शिता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

भारत में राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में वित्त आयोग की भूमिका का आकलन कीजिये। क्या आप इसे स्थायी दर्जा दिया जाने से सहमत हैं? (250 शब्द)