स्पेशल रिपोर्ट: शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत | 11 Jan 2023

भारतीय संविधान राज्य के  प्रत्येक अंग की संरचना और भूमिका निर्धारित करता है साथ ही  उनके कार्यों को परिभाषित करता है और उनके अंतर-संबंधों व नियंत्रण एवं संतुलन के लिये मानदंड स्थापित करता है।

• शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका - अलग-अलग कार्य करते हैं एवं अलग-अलग संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।

भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं?

संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और यह समाज में अखंडता बनाए रखने एवं एक महान राष्ट्र बनाने के लिये नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

• भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है।
• इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने वाले कारक हैं:
• न्याय: भारत के संविधान द्वारा प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक है। इसमें तीन तत्व शामिल हैं- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं।
  • सामाजिक न्याय: सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि जैसे किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना एक समाज बनाना चाहता है।
  • आर्थिक न्याय: आर्थिक न्याय का मतलब है कि लोगों द्वारा उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिये समान वेतन दिया जाना चाहिए और सभी लोगों को अपनी जीविका कमाने के अवसर मिलने चाहिए। उदाहरण के लिये अनुच्छेद 39 (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान काम के लिये समान वेतन)।
  • राजनीतिक न्याय: राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है। उदाहरण के लिये, अनुच्छेद 14-18 (समानता अधिकार)।
• समानता: 'समानता' शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज के लिये समान अवसर दिए गए हैं। कानून के समक्ष सभी समान हैं (अनुच्छेद 14)।
• स्वतंत्रता: 'लिबर्टी' शब्द का अर्थ है लोगों को अपने जीवन जीने का तरीका चुनने और समाज में राजनीतिक विचार और व्यवहार करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही कुछ भी कर सकता है।
• भाईचारा: 'भाईचारा' शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना और देश व सभी लोगों के प्रति भावनात्मक लगाव। भाईचारा राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

शक्तियों के पृथक्करण का इतिहास क्या है?

• शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा पहली बार ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में अरस्तू के कार्यों में देखी गई थी जिसमें उन्होंने सरकार की तीन एजेंसियों को महासभा, सार्वजनिक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया था।
• प्राचीन रोमन गणराज्य में इसी तरह की अवधारणा का पालन किया गया था, जिसे 18 वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिक चार्ल्स लुइस डी सेकेंड द्वारा गढ़ा गया था।
• उनका प्रकाशन "स्पिरिट ऑफ द लॉज़" राजनीतिक सिद्धांत और न्यायशास्त्र के इतिहास में महान कार्यों में से एक माना जाता है। उनके विचारों का अमेरिकी संविधान के निर्माताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा।
• उनके मॉडल के तहत राज्य के राजनीतिक अधिकार को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों में विभाजित किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिबर्टी को सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिये इन तीन शक्तियों को अलग किया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए।

शक्तियों का पृथक्करण क्यों महत्वपूर्ण है?

• शक्ति संकेंद्रण: शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का क्षरण एक हाथ (व्यक्ति) में शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इतिहास ने बार-बार प्रदर्शित किया है कि इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
• पारदर्शिता: इस सिद्धांत का अनुप्रयोग सरकार को अपने कार्यों के लिये अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह बनाता है जिससे मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में सहायता मिलती है।
• अन्य प्रशासनों का उन्मूलन: सत्ता का पृथक्करण प्रशासन के अन्य रूपों जैसे राजशाही या तानाशाही की सबसे गंभीर कमज़ोरियों में से एक को समाप्त करता है जिसमें राजा अपने लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।
• प्राकृतिक न्याय: निम्नलिखित सिद्धांत सरकार के अंदर विभिन्न भागों का एक संतुलन बनाता है जिसमें सरकारी निकायों के कार्यों को एक दूसरे से अलग रहते हुए एक दूसरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह आश्वासन देता है कि कानून उचित हैं और प्राकृतिक न्याय का पालन करते हैं। .

सरकार के तीन स्तंभ क्या हैं?

कार्यकारिणी:

अध्यक्ष:

• राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह चुनाव एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होती है।
• संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और संविधान के अनुसार वह सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है।
• संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है

उपाध्यक्ष:

• उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
• वह कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिए।
• उनके कार्यालय का कार्यकाल 5 वर्ष है और वह फिर से चुनाव के लिये पात्र हैं।
• वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है और जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या नए राष्ट्रपति के चुनाव तक अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है।

प्रधान मंत्री:

• प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो प्रधान मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है।
• प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून और संबंधित सूचनाओं के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे।

मंत्रिपरिषद (COM):

• राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिये इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।
• परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
• कॉम में मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है।

विधायिका (भारतीय संसद):

विधायिका के बारे में और कार्य:

• संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जैसा कि अन्य संसदीय लोकतंत्रों में भारत में संसद के पास लोक शिकायतों के बजट वेंटिलेशन को पारित करने और विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले प्रशासन की देखरेख करने वाले कानून का एक मुख्य कार्य है।
• संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारत में संसद के पास सार्वजनिक शिकायतों के बजट वेंटिलेशन को पारित करने, विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने, प्रशासन की देखरेख इत्यादि हेतु विधि बनाने का एक प्रमुख कार्य है।
• यह एक ऐसी जगह है जहाँ विधि बनाए जाते हैं, देश के भविष्य पर बहस होती है और जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराया जाता है। यह भारत के लोगों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का जीवंत प्रतीक है।
• यह राष्ट्र की संवैधानिक संरचना में एक प्रतिष्ठित और महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

हटाने की शक्ति:

• संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की शक्तियाँ निहित हैं।

संघटक:

• संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। राज्य सभा, जिन्हें राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है और लोक सभा को लोक सभा के रूप में भी जाना जाता है।
• राज्यसभा: राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है (जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाते हैं)।
• लोकसभा: भारत के संविधान द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सदस्यता 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाते हैं।

न्यायपालिका:

न्यायपालिका के बारे में:

• भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारत में न्यायपालिका में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) के साथ एक पिरामिडीय संरचना है। उच्च न्यायालय (HC) SC के अधिनस्थ हैं, और उनके अधीनस्थ ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय हैं।
• निचली अदालतें उच्च न्यायालयों के सीधे अधीक्षण के तहत कार्य करती हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:

• संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 SC और HC में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

कार्य:

• न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका विधि के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को विधि के अनुसार सुलझाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्ति या समूह की तानाशाही को रास्ता न दे।

शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दे क्या हैं?

• भारत में कमज़ोर विपक्ष: लोकतंत्र नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर काम करता है। ये नियंत्रण और संतुलन हैं जो लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में बदलने से रोकते हैं।
  • संसदीय प्रणाली में ये नियंत्रण और संतुलन विपक्षी दल द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
  • हालाँकि, लोकसभा में किसी एक दल के बहुमत ने संसद में एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका को कम कर दिया है।
• न्यायपालिका नियंत्रण और संतुलन के प्रतिकूल: सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संवैधानिक संशोधन को निरस्त किया है, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना को अधिकारातीत के रूप में प्रदान करता है।
  • राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अनुचित राजनीतिकरण की व्यवस्था की स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता है, नियुक्तियों की गुणवत्ता को मजबूत कर सकता है, चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता बढ़ा सकता है, न्यायपालिका की संरचना में विविधता को बढ़ावा दे सकता है और इस व्यवस्था में जनता के विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकता है।
  • न्यायिक सक्रियता: हाल के कई निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय अति-सक्रिय हो गई है और ऐसे निर्णय दे रही है जो एक तरह से कानून की तरह मान्य हैं। यह विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र का उल्लंघन करता है।
• कार्यकारी शक्तियों का अति-प्रयोग : भारत में कार्यपालिका पर सत्ता के अति-केंद्रीकरण, सार्वजनिक संस्थानों को कमज़ोर करने और राज्य की कानून, व्यवस्था और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये कानून पारित करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगता है।

इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान हैं:

• अनुच्छेद 50: यह कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये कदम उठाएगा।
• अनुच्छेद 121 और 211: इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है।
• अनुच्छेद 122 और 212: संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय के अतीत के अभ्यास और कर्तव्यों के लिये किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे