विंडफॉल टैक्स | 22 Jul 2022

वैश्विक मंदी की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में कमी के साथ भारत सरकार ने डीज़ल एवं  विमानन टरबाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel- ATF) पर हाल ही में लगाए गए उपकरों और शुल्कों में कटौती की है तथा पेट्रोल के निर्यात पर उपकर हटा दिया है।

करों में कटौती:

• विंडफॉल टैक्स:
  • विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अचानक बड़े मुनाफे पर लगाया गया उच्च कर दर है।
• करों में कमी:
  • पेट्रोल के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है।
  • डीज़ल निर्यात पर शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
  • घरेलू रिफाइनरियों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बराबर पर बेचे जाने वाले घरेलू कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (या विंडफॉल टैक्स) के माध्यम से उपकर को 23,250 रुपए प्रति टन से घटाकर 17,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है।
  • ATF पर निर्यात शुल्क को 2 रुपए घटाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
    

 सरकार द्वारा बढ़ाई गई ड्यूटी:

• सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को देश में ईंधन की कमी के मुद्दे को हल करने के लिये पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया।
• जून 2022 से देश भर के ईंधन पंपों द्वारा ईंधन की कमी की शिकायत की जा रही थी जिसके कारण उन्हें बंद कर दिया गया है।
  • ईंधन की कमी के परिणामस्वरूप सरकार ने शुल्क बढ़ा दिया।
    • इस कदम ने देश में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने के प्रति आश्वस्त किया है और सरकार ने तेल विपणन कंपनियों से कहा कि वे ईंधन पंपों को खुला रखें।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें:

• वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी और घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों को अप्रत्याशित लाभ हो रहा था।
  • निजी तेल विपणन कंपनियाँ अधिक लाभ के लिये बाहरी देशों में पेट्रोल और डीज़ल का निर्यात कर रही थीं।
• खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी इसलिये उत्पन्न हुई थी क्योंकि तेल विपणन कंपनियाँ नुकसान पर माल बेचने को तैयार नहीं थीं क्योंकि कच्चे तेल में बढ़ोतरी और रुपए में गिरावट के बावजूद कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी।
  • इन दो कारणों से तेल विपणन कंपनियों को डीज़ल पर 20-25 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 10-15 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हुआ था।
• पिछले पखवाड़े में अमेरिकी और समग्र वैश्विक मंदी के कारण अंतर-महाद्वीपीय विनिमय पर ब्रेंट बेंचमार्क अनुबंध में 12% से अधिक की गिरावट आई है, जिसने सरकार द्वारा लगाए गए ड्यूटी की समीक्षा करने के लिये प्रेरित किया है।

स्रोत : इंडियन एक्स्प्रेस