प्रारंभिक परीक्षा
विहंगम
- 17 Dec 2021
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हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के साथ एकीकृत 'विहंगम (VIHANGAM)' नामक एक इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
- यह भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की आठ सहायक कंपनियों में से एक है।
- MCL वर्ष 1999 में स्थापित पर्यावरण के अनुकूल भूतल खनन तकनीक पेश करने वाली पहली कोयला कंपनी थी।
प्रमुख बिंदु:
- परिचय:
- इस प्रणाली में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS), एक RPAS, 40 Mbps की इंटरनेट लीज़ लाइन और विहंगम पोर्टल शामिल हैं।
- यह प्रणाली खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो को खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक वास्तविक समय में प्रसारित करने में सक्षम बनाती है, जिसे केवल आईडी और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों द्वारा ही विहंगम पोर्टल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS):
- RPAS मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) का एक सब-सेट है।
- मानव रहित विमान के तीन सब-सेट हैं- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट।
- ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये एक आम शब्दावली है।
- ड्रोन को उनके वज़न (मौजूदा नियम) के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है-
- नैनो- 250 ग्राम से कम
- माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किग्रा. तक
- स्माल- 2 किग्रा. से 25 किग्रा. तक
- मीडियम- 25 किग्रा. से 150 किग्रा. तक
- लार्ज- 150 किग्रा. से अधिक
- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लिंक तथा टाइप डिज़ाइन में निर्दिष्ट अन्य घटक होते हैं।
- UAVs का उपयोग करने वाली अन्य पहलें:
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्व (i-Drone) में ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल लॉन्च किया है।
- तेलंगाना सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी यानी इस प्रकार की पहली पायलट परियोजना 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' के परीक्षण के लिये 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का चयन किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान’ (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT) को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिये ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई थी।
