भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की शाखा स्थापित करने हेतु UGC विनियम | 11 Nov 2023

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने दुनिया के शीर्ष 500 में शामिल विदेशी विश्वविद्यालयों के लिये भारत में शाखा स्थापित करने हेतु विनियम जारी किये हैं।

• UGC का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, यह भारत में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिये एक विधायी ढाँचा परिकल्पित करता है।
• ये दिशानिर्देश UGC द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों के लिये घोषित मसौदा मानदंडों को फीडबैक के लिये सार्वजनिक किये जाने के बाद अधिसूचित किये गए हैं।

इन विनियमों के मुख्य पहलू क्या हैं?

• सहयोगात्मक पहल:
  • दो अथवा दो से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने के लिये सहयोग कर सकते हैं।
    • प्रत्येक भाग लेने वाले संस्थान को व्यक्तिगत पात्रता मानदंडों को पूर्ण करना होगा।
    • प्रत्येक विदेशी विश्वविद्यालय के पास देश में एक से अधिक परिसर स्थापित करने का अवसर है।
• संकाय सहभागिता आवश्यकताएँ:
  • भारतीय परिसरों के लिये नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय संकाय को कम से कम एक सेमेस्टर के लिये देश में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध रहना होगा।
    • यह शिक्षा के माहौल में निरंतर एवं सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है।
• संशोधित आवेदन प्रक्रिया:
  • स्थायी समिति के लिये आवेदनों पर कार्रवाई करने का समय 45 से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।
    • समिति की सिफारिशों को परिशोधित 60-दिवसीय समय सीमा के भीतर UGC के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
• विदेशी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता:
  • विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने, शुल्क संरचना तय करने तथा विदेशों में स्थित अपने मूल परिसरों में धन वापस भेजने की अनुमति भी प्राप्त है।
• परिचालन पर प्रतिबंध:
  • विदेशी विश्वविद्यालयों को आयोग की पूर्व मंज़ूरी के बिना शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र अथवा प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में कार्य करने वाली फ्रेंचाइज़ी स्थापित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
    • उनके भारतीय परिसरों में कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व आयोग का अनुमोदन अनिवार्य है।
• ऑनलाइन लर्निंग की बाधाएँ:
  • इन विनियमों के तहत पाठ्यक्रम ऑनलाइन अथवा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा मोड के रूप में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं।
    • ऑनलाइन मोड में व्याख्यान की अनुमति है, लेकिन उन्हें संबद्ध पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये।
• वित्तीय संबंधी सम्भावनाएँ:
  • विदेशी विश्वविद्यालयों को एक बार के आवेदन शुल्क के अतिरिक्त UGC को वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से भी छूट प्रदान की गई है।
    • भारत में परिसरों की स्थापना के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने स्वामित्व वाले बुनियादी ढाँचे, भूमि तथा संसाधनों का उपयोग करके उनका वित्तपोषण करना चाहिये। 
• छात्रवृत्ति एवं शुल्क रियायतें:
  • विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय छात्रों को पूर्ण अथवा आंशिक योग्यता-आधारित तथा आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति एवं शुल्क रियायतें प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।