RAMP के अंतर्गत तीन नई उप-योजनाएँ | 21 Dec 2023

स्रोत:पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों ?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएँ शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

RAMP प्रोग्राम के अंतर्गत उप-योजनाएँ क्या हैं?

• MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिये वित्तपोषण योजना (MSME उपहार योजना):
  • इस योजना का उद्देश्य MSME को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी SIDBI है।
• सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लियेMSME योजना (MSME स्पाइस योजना):
  • यह सर्कुलर इकोनॉमी परियोजनाओं को समर्थन देने वाली सरकार की पहली योजना है जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के MSME क्षेत्र के सपने को साकार करेगी।
  • कार्यान्वयन एजेंसी सिडबी है।
• विलंबित भुगतान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSME योजना:
  • यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने हेतु आधुनिक IT टूल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित करने वाली अपनी तरह की पहली योजना है।
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (NICSI) कार्यान्वयन एजेंसी है।
• मौजूदा योजनाओं के तहत अन्य पहल:
  • IP कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के लिये समर्थन (MSME – SCIP कार्यक्रम) MSME क्षेत्र में नवप्रवर्तकों को अपने IPR का व्यावसायीकरण करने में सक्षम बनाएगा।
  • इसके अलावा मंत्रालय की ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट (ZED) योजना को अब महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई के लिये पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। सरकार प्रमाणन लागत के लिये 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के भुगतान की गारंटी देती है।

RAMP योजना क्या है?

• परिचय:
  • यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises- MoMSME) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कोविड-19 संबंधित हस्तक्षेपों का समर्थन करती है।
• उद्देश्य:
  • बाज़ार एवं ऋण तक पहुँच में सुधार करना
  • केंद्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्‍न संस्थानों और शासन को मज़बूत करना
  • केंद्र-राज्य संबंधों व साझेदारियों को बेहतर करना
  • MSME द्वारा विलंबित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना
• घटक:
  • RAMP का महत्त्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plans- SIPs) तैयार करना है जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा।
    • SIP और RAMP के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं एवं अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों व परियोजना का निर्धारण और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण तथा गैर-कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण व कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक बजट पेश करना शामिल है।
  • RAMP की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा।
    • इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित MSME मंत्रालय के मंत्री शामिल होंगे। इस योजना के तहत MSME मंत्रालय के ​​सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति गठित होगी।