दूरसंचार (महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 | 30 Nov 2024

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत दूरसंचार (महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 जारी किये गए।

• इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना (CTI) के रूप में नामित दूरसंचार नेटवर्क को विनियमित करना है।
• एक अन्य घटनाक्रम में, दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024, दूरसंचार निलंबन नियम, 2017 के स्थान पर प्रभावी हो गए।

दूरसंचार (CTI) नियम, 2024 के प्रावधान क्या हैं?

• डेटा और नेटवर्क पहुँच: जिन दूरसंचार संस्थाओं के नेटवर्क को CTI के रूप में नामित किया गया है, उन्हें प्रमाणित CTI भागों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का निरीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा अधिकृत कर्मियों को पहुँच प्रदान करनी होगी।
• निरीक्षण और रिपोर्टिंग: नियमों के अनुसार कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी (CTSO) की नियुक्ति आवश्यक है।
  • संस्थाओं को साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर देनी होगी।
• आवश्यक दस्तावेज़: दूरसंचार इकाई को सरकार को CTI नेटवर्क विवरण, अधिकृत कार्मिक, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सूची, संकट प्रबंधन योजनाएँ, सुरक्षा ऑडिट, अनुपालन रिपोर्ट और सेवा स्तर समझौते (SLA) उपलब्ध कराने होंगे।
• संचालन और अद्यतन: भारत के बाहर से CTI की दूरस्थ मरम्मत या रखरखाव के लिये पूर्व लिखित सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 
  • सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अद्यतन के लिये, संस्थाओं को सरकारी समीक्षा हेतु परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
• सरकारी मानक: सभी CTI हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पुर्जों को सरकारी मानकों का अनुपालन करना होगा, जिसमें आवश्यक, इंटरफेस और सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएँ और अन्य अधिसूचित मानक शामिल हैं।

दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 क्या हैं?

• अनिवार्य प्रकाशन: इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों को विशिष्ट कारणों, भौगोलिक क्षेत्र और अवधि के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिये।
  • निलंबन अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
• सक्षम प्राधिकारी: निलंबन आदेश केवल "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा जारी किया जा सकता है, जो कि केंद्र सरकार के लिये केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों के लिये राज्य गृह सचिव है।
• समीक्षा तंत्र: आदेश जारी होने के 5 दिनों के भीतर इसकी वैधता की समीक्षा के लिये समीक्षा समिति की बैठक आवश्यक है ।
  • केंद्रीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जबकि राज्य समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं।
• नोडल अधिकारी: लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को निलंबन आदेश प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिये प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
• सुरक्षित संचार: केवल पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही इन आदेशों को लिखित रूप में या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित कर सकते हैं।

नोट: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, केस 2020 में , उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंटरनेट के उपयोग पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अस्थायी, सीमित, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होने चाहिये।