रैपिड फायर
अनुदान योजना
- 27 Jul 2024
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स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सबवेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में घर खरीदने वालों को राहत प्रदान की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करें जिन्हें अपने फ्लैटों का आधिपत्य नहीं मिला है।
- सबवेंशन स्कीम:
- रियल एस्टेट में सबवेंशन स्कीम में खरीदार, बैंकर और डेवलपर के बीच त्रिपक्षीय समझौता होता है।
- खरीदार 5-20% अग्रिम भुगतान करता है, जबकि बैंक डेवलपर को बाकी राशि उधार देता है।
- डेवलपर तब तक ऋण ब्याज का भुगतान करता है जब तक खरीदार कब्ज़ा नहीं ले लेता, जिसके बाद खरीदार की EMI शुरू होती है।
- यह योजना डेवलपर्स के लिये बिक्री को बढ़ावा देती है और खरीदारों के लिये EMI भुगतान में देरी करती है।
- हालाँकि, वर्तमान मामले में कई बिल्डर से इन भुगतानों में चूक हुई है।
- सब्सिडी:
- सब्सिडी सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा उपभोक्ता के लिये किसी उत्पाद या सेवा की लागत को कम करने के लिये दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है।
- इससे उपभोक्ता के लिये उत्पाद या सेवा की कीमत में कमी आती है। उदाहरण के लिये, खाद्यान्न, उर्वरक या ईंधन पर सरकारी सब्सिडी।
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