सॉवरेन एआई | 13 Jan 2025

स्रोत: बिजनेस स्टैण्डर्ड 

चर्चा में क्यों?

सरकार AI संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिये सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश कर रही है क्योंकि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2028 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का है।

सॉवरेन AI क्या है?

• विषय में: संप्रभु  AI से तात्पर्य किसी देश की अपनी अवसंरचना, डेटा, कार्यबल और व्यावसायिक नेटवर्क का  उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करने, नियंत्रित करने और लागू करने की क्षमता से है।
  • इसमें देश के भीतर AI मॉडल, बुनियादी ढाँचे का विकास और प्रतिभा को बढ़ावा देना शामिल है।
  • AI का विकास: 2018 में 340 मिलियन-पैरामीटर मॉडल को लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) माना जाता था, जबकि आज, चैटजीपीटी में 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर हैं, जेमिनी में 1.5 ट्रिलियन और चीन के डीपसीक में 240 बिलियन हैं।
    • पैरामीटर आंतरिक चर होते हैं जिन्हें मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये प्रशिक्षण के दौरान समायोजित किया जाता है।
• मुख्य पहलू:
  • राष्ट्रीय नियंत्रण: संप्रभु AI राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और नैतिकता के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।
  • डेटा संप्रभुता: यह सीमाओं के भीतर डेटा नियंत्रण, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा पर ज़ोर देता है।
  • शासन में एआई: जनरेटिव AI बाज़ार, शासन, उद्योग और कार्य गतिशीलता को नवीन आकार दे रहा है, जिसमें AI-संचालित सह-पायलट पेशेवरों की सहायता कर रहे हैं।
  • नैतिक विचार: ये नेशनल AI के उपयोग के लिये सुरक्षा प्रोटोकॉल और नैतिक मानक निर्धारित करते हैं।
  • रणनीतिक स्वायत्तता: सॉवरेन AI विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है तथा घरेलू AI के विकास को बढ़ावा देता है।
  • आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: AI औद्योगिक नवाचार की कुंजी है; इसके बगैर भारत के वैश्विक स्तर पर पिछड़ जाने का खतरा है।
  • विभिन्न अनुप्रयोग: सॉवरेन AI का उपयोग रक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवहन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है ।
• भारत की स्थिति: टाटा समूह और रिलायंस भारत के लिये AI अवसंरचना और वृहद भाषा मॉडल (LLM) विकसित कर रहे हैं ।
  • भारत ने इंडिया AI मिशन के अंतर्गत हज़ारों चिप्स वाले AI सुपरकंप्यूटर समेत एक सॉवरेन AI परियोजना के लिये 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैं।
• वैश्विक AI सहयोग: प्रस्तावित वैश्विक AI कॉम्पैक्ट में सुझाव दिया गया है कि AI संसाधनों को राष्ट्रों के बीच साझा किये जाने की आवश्यकता है, ताकि महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।