सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष लोक न्यायालय का आयोजन | 01 Aug 2024
स्रोत: द हिंदू
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगाँठ (हीरक जयंती) के उपलक्ष्य में लंबे समय से लंबित विवादों को हल करने के लिये एक सप्ताह तक चलने वाला विशेष लोक न्यायालय अभियान शुरू किया है।
- इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों से निपटना और त्वरित न्याय प्रदान करना है।
- इस पहल में सर्वोच्च न्यायालय की पहली सात पीठें शामिल हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पाँच सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करते हैं, जिसमें प्रमुख न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर शामिल हैं।
- कवर किये गए मामले: इसमें वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और सेवा एवं श्रम मुद्दे शामिल हैं।
- लंबित मामलों वाले नागरिकों को सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान के लिये भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस अभियान में विवाद समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिये एक अनौपचारिक, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान का उपयोग किया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया जनता के लिये अधिक सुलभ और कुशल हो जाती है।
- लोक न्यायालय गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अनौपचारिक, स्वैच्छिक और सुलहनीय विवाद समाधान मंच हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक घटक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
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