ग्रामीण डिजिटल सशक्तीकरण | 14 Mar 2024
स्रोत: पी.आई.बी.
दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि/यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) ने ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं की पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिये प्रसार भारती और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- त्रिपक्षीय MoU का उद्देश्य USOF के तहत भारतनेट बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाते हुए देश भर में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है।
- ग्राम पंचायतों और गाँवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने में USOF की भूमिका प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म की पूरक होगी, जो लीनियर चैनल, लाइव टीवी और ऑन-डिमांड सामग्री प्रस्तुत करेगा।
- प्रसार भारती अपनी व्यापक विरासत, उपभोक्ता पहुँच और ब्रांड पहचान का उपयोग करते हुए अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिये सामग्री तैयार करेगा।
- ONDC विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल कॉमर्स को सक्षम करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे में योगदान देगा, जिसमें ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कृषि को शामिल किया जाएगा।
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संगठन |
स्थापना एवं वैधानिक स्थिति |
उद्देश्य |
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यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) |
संचार मंत्रालय के तहत 2002 में स्थापित; भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन |
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कुशल कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण ICT सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना |
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प्रसार भारती |
प्रसार भारती अधिनियम के तहत 1997 में स्थापित, वैधानिक स्वायत्त निकाय |
देश का लोक सेवा प्रसारक |
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डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क (ONDC) |
डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत 2021 के अंत में स्थापित किया गया |
विक्रेताओं से ग्राहकों तक सीधी बिक्री की सुविधा प्रदान करने वाले इंटरकनेक्टेड ई-मार्केटप्लेस का नेटवर्क |
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