मनरेगा के तहत मज़दूरी दरों में संशोधन | 28 Mar 2024
स्रोत: द हिंदू
हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत प्रदत्त मज़दूरी दरों में संशोधन की घोषणा की जिसके संबंध में विभिन्न राज्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं।
- कई राज्यों में मनरेगा के तहत प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक में 8% से 10% की वृद्धि की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आदर्श आचार संहिता द्वारा अधिरोपित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिये निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति प्राप्त की।
- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा में पारिश्रमिक में 8% से 10.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- हरियाणा में पारिश्रमिक सबसे अधिक, 374 रुपए प्रतिदिन है जबकि उत्तर प्रदेश में यह सबसे कम, 237 रुपए प्रतिदिन है।
- संशोधित मज़दूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी।
- इस संशोधन के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति परिवार प्रदान किये गए रोज़गार के राष्ट्रव्यापी औसत दिन 51 दिन रहे जो मनरेगा के तहत गारंटीकृत 100 दिनों की मज़दूरी से कम है।
- वर्ष 2005 में शुरू किया गया मनरेगा विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
