पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना | 29 Jul 2024
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधित 'मॉडल कौशल ऋण योजना' शुरू की है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
- नई योजना में अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई पुरानी योजना में अपर्याप्त ऋण सीमा के कारण कम रुचि देखी गई।
- केंद्रीय बजट सत्र 2024-2025 में घोषित, संशोधित योजना का उद्देश्य सालाना 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इसमें अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), NBFC-MFI (सूक्ष्म-वित्त संस्थान) और छोटे वित्त बैंक पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल हैं।
- कोर्स तक पहुँच का विस्तार: संशोधित योजना में अब पुरानी योजना के तहत केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)-संरेखित पाठ्यक्रमों के बजाय अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की अनुमति मिलेगी। साथ ही, स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर शामिल किये गए गैर-NSQF पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
- पिछला प्रदर्शन: मार्च 2024 तक, 10,077 उधारकर्त्ताओं को 115.75 करोड़ रुपए की राशि के ऋण दिये गए, जो उच्च पाठ्यक्रम शुल्क के कारण कम निधि उपयोग को उजागर करता है।
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