बैंक धोखाधड़ी की जाँच हेतु रजिस्ट्री | 30 Aug 2022

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों, फोन और धोखाधड़ी करने वाले द्वारा उपयोग किये जाने वाले विभिन्न तरीकों का डेटाबेस बनाने के लिये फ्रॉड रजिस्ट्री स्थापित करने पर विचार किया है।

फ्रॉड रजिस्ट्री

• परिचय:
  • रजिस्ट्री का डेटाबेस जालसाज़ो को धोखाधड़ी को दोहराने से रोकने में मदद करेगा क्योंकि वेबसाइटों या फोन नंबरों को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
  • भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को वास्तविक समय में धोखाधड़ी की निगरानी के लिये इस रजिस्ट्री तक पहुँच प्रदान की जाएगी।
• जागरूकता का विस्तार:
  • ग्राहकों को उभरते जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिये समग्र धोखाधड़ी डेटा प्रकाशित किया जाएगा।
• लोकपाल योजना:
  • इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 4.18 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पिछले वर्ष यह 3.82 लाख थी।
  • वर्ष 2020 में 96.5% की तुलना में वर्ष 2021 में लगभग 97.9% मामलों का निपटारा किया गया।
  • पिछले वित्त वर्ष के दौरान RBI को मिली लगभग 39 फीसदी शिकायतें डिजिटल लेनदेन से संबंधित थीं।
• अन्य संबंधित पहल:
  • बैंकिंग, NBFC और डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सेवा की कमियों को दूर करने के लिये एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र।
• एक राष्ट्र एक लोकपाल:
  • प्रधान मंत्री ने वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिये अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु एक राष्ट्र एक लोकपाल का शुभारंभ किया।
    

बैंकिंग लोकपाल योजना:

• परिचय:
  • यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से हल करने के लिये शुरू की गई थी।
  • यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तीन लोकपाल योजनाओं- वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की एनबीएफसी (NBFCs) के लिये लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेन-देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है।
    • एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी, अगर शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है।
  • इसमें गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।
  • यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है।

लोकपाल:

• यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है। लोकपाल (ओम्बड्समैन) का यह विचार स्वीडन से लिया गया है।
• लोकपाल किसी सेवा या प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिये विधायिका द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
• भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान के लिये लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।
  • बीमा लोकपाल
  • आयकर लोकपाल
  • बैंकिंग लोकपाल

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस