Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 अप्रैल, 2023

• 05 Apr 2023

स्लिनेक्स-23 भारत-श्रीलंका नौसेना समुद्री अभ्यास 

भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाएँ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स/SLINEX-23 के 10वें संस्करण में भाग ले रही हैं, जो 3 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2023 तक कोलंबो में होगा। अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा- हार्बर चरण और सागर चरण। SLINEX का पिछला संस्करण मार्च 2022 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्त्व दो जहाज़ों INS किल्टन एवं INS सावित्री द्वारा किया जाएगा, जबकि श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्त्व दो जहाज़ों SLNS गजबाहू तथा SLNS सागर द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्ष अभ्यास हेतु समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर व विशेष बल तैनात करेंगे। SLINEX-23 का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संक्रियता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना व सर्वोत्तम तरीकों का आदान-प्रदान करना है। भारत और श्रीलंका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' है। 

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भारत ने सोडियम साइनाइड के आयात की एंटी-डंपिंग जाँच की

घरेलू अभिकर्त्ताओं की शिकायत के बाद भारत ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से सोडियम साइनाइड के आयात की एंटी-डंपिंग जाँच शुरू कर दी है। सोडियम साइनाइड एक सफेद क्रिस्टलीय अथवा दानेदार पाउडर होता है। इससे हाइड्रोजन साइनाइड गैस निकलती है जो एक अत्यधिक ज़हरीला रासायनिक श्वासावरोधक है, यह शरीर द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है। सोडियम साइनाइड के संपर्क में आना घातक हो सकता है। इसका उपयोग सोने और चांदी को उनके संबंधित अयस्कों से निकालने, कीटनाशकों, रंजक, पिगमेंट तथा थोक दवाओं के निर्माण के लिये किया जाता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने इन देशों से आयात पर जाँच और उचित एंटी-डंपिंग शुल्क के कार्यान्वयन के लिये अनुरोध/आवेदन प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की है। DGTR के अनुसार, आवेदकों का आरोप है कि कथित डंप किये गए आयात का घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है। संबद्ध देश इस बात की जाँच करता है कि क्या डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से पहले सस्ते आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। इससे निपटने के एक उपाय के रूप में वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बहुपक्षीय शासन के तहत इन शुल्कों को लागू करते हैं। इस लगाए जाने वाले शुल्क का उद्देश्य उचित व्यापार प्रथा सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ विदेशी उत्पादकों तथा निर्यातकों को एक स्तरीय मंच प्रदान करना है। चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिये भारत पहले ही कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा चुका है।

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संयुक्त कमांडर सम्मेलन

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भोपाल, मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का विषय 'तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक' (‘Ready, Resurgent, Relevant’) था। सैन्य कमांडरों ने सशस्त्र बलों में संयुक्तता और थिएटराइज़ेशन (रंगमंचीकरण ) सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर चर्चा की। थिएटराइज़ेशन (Theaterisation) सैन्य बलों को परिचालन कमानों या थिएटरों में विभाजित करने की प्रथा है, जिनमें से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी का एक अलग भौगोलिक क्षेत्र होता है, सशस्त्र बलों की तैयारी एवं 'आत्मनिर्भरता' (Self-Reliance) प्राप्त करने की दिशा में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। 

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पीएम स्वनिधि 

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित आँकड़े जारी किये, जिसका उद्देश्य महामारी से प्रेरित आर्थिक तनाव को कम करने के लिये स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो-क्रेडिट सहायता प्रदान करना है। आँकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत वितरित किये गए कुल 42.7 लाख ऋणों में से अल्पसंख्यक समुदायों के स्ट्रीट वेंडर्स (केवल 9.3%) को केवल 5,152.37 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर्स को दिये गए ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 10.23% से घटकर वर्ष 2022-23 में 7.76% के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गई है। यह सर्वविदित है कि अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से स्ट्रीट वेंडर आबादी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। राज्यों में ऋण का वितरण प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुरूप प्रतीत होता है, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक ऋण वितरित किये हैं और सिक्किम ने केवल एक ऋण वितरित किया है। उत्तर प्रदेश ने अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे अधिक 95,032 ऋण दिये हैं।

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