नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म

• 16 Mar 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल पहल 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया।

• नीति आयोग में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का भी उद्घाटन किया गया।

नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म क्या है?

• परिचय: नीति आयोग द्वारा विकसित, "नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म" मूल्यवान संसाधनों के भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य राज्यों में डेटा को एकीकृत करना है, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा भविष्य के निर्णयों को सूचित करने के लिये निष्कर्षों को केंद्रीकृत करना है।
  • इस प्लेटफॉर्म में 10 क्षेत्र और दो अंतर-संबंधी विषयों को लैंगिक और जलवायु परिवर्तन शामिल किया गया हैं, इसमें वास्तविक समय डेटा अपडेशन तथा मॉनिटरिंग भी शामिल हैं।
    • इन क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन एवं WASH (असुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता) शामिल हैं।
• विशेषताएँ: 
  • व्यापक ज्ञानकोष: क्यूरेटेड सर्वोत्तम प्रथाएँ, नीति दस्तावेज़, डेटासेट, डेटा प्रोफाइल और नीति आयोग प्रकाशन।
  • बहुभाषी अभिगम्यता: प्रमुख भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं तक समावेशी पहुँच।
  • क्षमता निर्माण पहल: ब्लॉक, ज़िला एवं राज्य स्तर पर अधिकारियों के लिये डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया।
  • विशेषज्ञ हेल्प डेस्क: अग्रणी संस्थानों के साथ भागीदारी के माध्यम से विशिष्ट मार्गदर्शन।
  • डेटा एकीकरण: व्यापक अंतर्दृष्टि के लिये राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषिकी मंच से डेटा का लाभ प्राप्त करता है।

विकसित भारत रणनीति कक्ष क्या है? 

• विकसित भारत रणनीति कक्ष एक अन्योन्य क्रियाशील स्थान है जहाँ उपयोगकर्त्ता एक विस्तृत वातावरण में डेटा, रुझान, सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नीतियों की कल्पना कर सकेंगे और साथ ही किसी भी समस्या का समग्र मूल्यांकन भी कर सकेंगे।
• यह उपयोगकर्त्ताओं को आवाज़-सक्षम AI के माध्यम से बातचीत करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई हितधारकों से जुड़ने की भी अनुमति प्रदान करता है।
  • इसे राज्य, ज़िला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रतिकृति को सक्षम करने हेतु प्लग-एंड-प्ले मॉडल बनने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

नीति आयोग की सभी राज्यों में विकास को बढ़ावा देने वाली पहल क्या हैं?

• राज्यों के लिये विकास सहायता सेवाएँ: नीति आयोग सफल बुनियादी ढाँचे के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिये परियोजना योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन में सहायता करता है।
  • इसका उद्देश्य बड़े विकास एजेंडे का समर्थन करने वाले शासन उपकरण के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्थापित करना भी है।
• आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: इसका लक्ष्य देश भर के 112 सबसे अविकसित ज़िलों को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से परिवर्तित करना है।
  • नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढाँचे में मुख्य मेट्रिक्स में सुधार के लिये उनके साथ कार्य करता है। 
• समग्र जल प्रबंधन सूचकांक: यह भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के जल क्षेत्र की स्थिति तथा जल प्रबंधन प्रदर्शन का वार्षिक स्नैपशॉट (आशुचित्र) प्रदान करता है।
• SDG भारत सूचकांक: यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करता है।
  • यह राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिये मूल्यवान डेटा प्रदान करता है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और सहयोगात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देता है।
• मानव पूंजी परिवर्तन के लिये सतत् कार्रवाई: इसे स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिये तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान करने और निर्माण करने के लिये वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।
  • इसके लिये झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश को चुना गया।
• अटल इनोवेशन मिशन: इसका उद्देश्य समग्र देश में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता का एक पारितंत्र विकसित करना तथा प्रोत्साहन प्रदा करना है।
  • हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और मेटा ने भारत भर के स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स (FTL) लॉन्च करने के लिये सहयोग किया।
    • AIM पहले ही देशभर के स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) स्थापित कर चुका है, जो छात्रों के बीच जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • FTL, ATL का एक उन्नत संस्करण है, जो AI, AR/VR, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और IoT जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों में छात्रों को सशक्त बनाने के लिये अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे से लैस है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है: (2019):

(a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(b) श्रम और रोज़गार मंत्रालय

(c) नीति आयोग

(d) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

उत्तर: (c)

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प्रश्न . भारत सरकार ने  नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिये की है? (2015) 

(a) मानव अधिकार आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) विधि आयोग
(d) योजना आयोग

उत्तर: (d)