नया मेड-इन-इंडिया EV चार्जिंग मानक

• 26 Oct 2023

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने स्कूटर, बाइक और रिक्शा सहित लाइट इलेक्ट्रिक वाहनों (LEV) के लिये एक अभूतपूर्व चार्जिंग कनेक्टर मानक को मंज़ूरी दे दी है।

भारत का नया EV चार्जिंग मानक:

• परिचय:
  • ISI7017 (भाग 2/धारा 7): 2023 में नामित यह मानक नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एथर एनर्जी (एक निजी फर्म) एवं अन्य हितधारकों के बीच सहयोग का परिणाम है।
• भारत के नए EV चार्जिंग मानक की अनूठी विशेषताएँ:
  • भारत के नए EV चार्जिंग मानक की उल्लेखनीय विशेषता LEV के लिये प्रत्यावर्ती धारा (AC) और प्रत्यक्ष धारा (DC) चार्जिंग को संयोजित करने की क्षमता है।
  • यह दृष्टिकोण, इलेक्ट्रिक कारों के लिये विश्व स्तर पर स्थापित मानकों के समान, विभिन्न EV मॉडल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के बीच अंतरसंचालनीयता तथा अनुकूलता को बढ़ाता है।
• विविध चार्जिंग मानकों के परिणाम:
  • कुछ अन्य देशों के विपरीत भारत के EV निर्माता किसी विशिष्ट चार्जिंग मानक का पालन करने के लिये बाध्य नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न कंपनियों के EV के लिये अलग-अलग चार्जिंग मानक देखने को मिलते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉइड स्मार्टफोन की विगत विशिष्ट चार्जिंग मानक स्थिति के समान है।
    • उदाहरण हेतु, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी तथा अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव द्वारा अपने EV के लिये अलग-अलग चार्जिंग मानकों का उपयोग किया जाता है।

समग्र विश्व में चार्जिंग संबंधी विभिन्न मानक:

• चीन:
  • चीन EV चार्जिंग कनेक्टर के लिये एक राष्ट्रीय मानक का उपयोग करता है जिसे GB/T कहा जाता है, जो चार्जिंग स्टेशनों के वृहत्त नेटवर्क के साथ दूरी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करता है।
• संयुक्त राज्य:
  • हालाँकि अभी तक कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है, फोर्ड तथा जनरल मोटर्स जैसे EV निर्माताओं के बीच सहयोग का उद्देश्य सामान्य मानक स्थापित करना है।
• यूरोप:
  • कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम (CCS) मानक यूरोप में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, जो यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित है, यह एकरूपता को बढ़ावा देता है।
• जापान:
  • जापान द्वारा EV चार्जिंग हेतु CHAdeMO मानक का उपयोग किया जाता है, हालाँकि एक सामान्य मानक स्थापित करने हेतु उत्तरी अमेरिका में इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है।

EV अपनाने को बढ़ावा देने हेतु कुछ सरकारी पहल:

• इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) योजना II
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)
• परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना
• वाहन स्क्रैपिंग नीति
• गो इलेक्ट्रिक अभियान
• GlobalEV30@30 अभियान
• ऊर्जा मंत्रालय ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (MoP दिशानिर्देश) पर अपने संशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित किया है कि राजमार्गों के दोनों दिशाओं में हर 25 कि.मी. पर 3 कि.मी. के ग्रिड में कम-से-कम एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद होना चाहिये।
• आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में EV चार्जिंग सुविधाओं के लिये 20% पार्किंग स्थान निर्धारित करने के लिये मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 (MBBL) में भी संशोधन किया है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये थे और यह 2017 में प्रभावी होगा।
2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।
3. विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और वे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिये वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष $1000 बिलियन दान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

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मेन्स:

प्रश्न. भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लिये कुशल और किफायती शहरी जन परिवहन किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? (2019)