एनसीएक्स इंडिया

19 Apr 2022
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हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (National Cyber Security Incident Response Exercise- NCX India) का आयोजन किया।

एनसीएक्स इंडिया का आयोजन 18 से 29 अप्रैल 2022 तक दस दिनों की अवधि तक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य सरकार/महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीकी कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों एवं साइबर घटनाओं व प्रतिक्रिया के प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद:

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद’ (NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन है, जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है।
‘राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार’ (NSA) ‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद’ की अध्यक्षता करता है और वह प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं।
इसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है।

एनसीएक्स इंडिया:

मंच: प्रशिक्षण हेतु मंच साइबरएक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो एक एस्टोनियाई साइबर सुरक्षा कंपनी है जिसे विश्व स्तर पर कई बड़े साइबर अभ्यास आयोजित करने के लिये मान्यता प्राप्त है।
आवश्यकता: देश में हो रही डिज़िटल क्रांति और सरकार द्वारा बड़ी संख्या में डिज़िटल सेवाओं का शुभारंभ करने हेतु।
- इस संदर्भ में साइबर सुरक्षा किसी भी सफल डिजिटल प्लेटफार्म का आधार होता है।
- साइबरस्पेस में कोई भी खतरा सीधे तौर पर हमारी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। अतः हमारे साइबरस्पेस को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
प्रशिक्षण मॉड्यूल: प्रतिभागियों को विभिन्न प्रमुख साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, मैलवेयर सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म (MISP), सुभेद्यता प्रबंधन और प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा डेटा प्रवाह, डिजिटल फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
परिकल्पित लक्ष्य: एनसीएक्स इंडिया साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने, आकलन करने और साइबर संकट प्रबंधन एवं सहयोग के लिये कौशल विकसित करने में मदद करेगा।
- इससे साइबर सुरक्षा कौशल, टीम वर्क, योजना, संचार, महत्त्वपूर्ण विचार तथा निर्णय लेने के विकास और परीक्षण में भी मदद मिलेगी।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

स्रोत: पी.आई.बी.

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