जनजातीय समूहों के लिये महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत | 17 Nov 2023

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संरक्षण तथा अंतिम स्तर तक उनके कल्याण योजना का वितरण सुनिश्चित करने के लिये तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की।

• प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा', प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PM PVTG) विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत की।

ये प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

• प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN):
  • परिचय: पीएम जनमन (PM JANMAN) का उद्देश्य विभिन्न जनजातीय समूहों, विशेष रूप से वे समूह जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, को आवश्यक समर्थन देना तथा विकास एवं मुख्यधारा की सेवाओं और अवसरों से कनेक्टिविटी प्रदान करके उनकी रक्षा व पोषण करना है।
  • दायरा: इस पहल के तहत 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रहने वाले, विशेष रूप से कमज़ोर 75 जनजातीय समूहों (PVTGs) को शामिल किया गया है, जो 220 ज़िलों के 22,544 ग्रामों में निवास करते हैं।
    • लगभग 28 लाख लोग इन चिह्नित जनजातीय समूहों से संबंधित हैं।
  • महत्त्व: पीएम जनमन जनजातीय समुदायों के उत्थान एवं सुरक्षा, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
    • यह उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करते हुए जनजातीय आबादी एवं आवश्यक सेवाओं के बीच अंतर कम करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
• विकसित भारत संकल्प यात्रा:
  • यह यात्रा मुख्य रूप से लोगों तक पहुँचने, उनमें जागरूकता उत्पन्न करने और स्वच्छता सुविधाएँ, आवश्यक वित्तीय सेवाएँ, विद्युत कनेक्शन, एल.पी.जी. सिलेंडर तक पहुँच, गरीबों के लिये आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी।
  • यात्रा के दौरान प्राप्त विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा।
  • शुरुआती चरण में यह यात्रा महत्त्वपूर्ण जनजातीय जनसंख्या वाले ज़िलों से शुरू होगी और देशभर के सभी ज़िलों को कवर करेगी।
• PM-PVTG मिशन:
  • PM-PVTG विकास मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
    • इसके लिये केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिये 24000 करोड़ रुपए की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है।
  • मिशन में पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बस्तियों में सड़कों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।