दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम ज़मानत | 18 May 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

मार्च 2024 में दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम ज़मानत प्रदान की है।

• न्यायालय ने कहा कि अस्थायी रिहाई, जिसे "अंतरिम ज़मानत" के रूप में जाना जाता है, कुछ मामलों में दी जा सकती है जहाँ बाध्यकारी कारण और आधार हों, तथापि नियमित ज़मानत को उचित नहीं माना जाता है।
  • ज़मानत मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे अभियुक्त व्यक्ति की अस्थायी रिहाई होती है, जो आमतौर पर न्यायालय को एक निर्धारित राशि का भुगतान करने पर दी जाती है।
  • ज़मानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अभियुक्त न्यायालय में अपनी पेशी के लिये वापस आएंगे।
  • कथित अपराध की गंभीरता, प्रतिवादी के आपराधिक इतिहास और भागने की संभावना जैसे कारकों के आधार पर ज़मानत आमतौर पर न्यायालय द्वारा उसके विवेकाधिकार से दी जाती है।
  • अंतरिम ज़मानत किसी मामले के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से दी जाती है जब नियमित ज़मानत तुरंत प्राप्त नहीं की जा सकती।
  • "अंतरिम ज़मानत" शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

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