रैपिड फायर
भारत का मध्यस्थता अधिनियम
- 25 Sep 2024
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स्रोत: लाइव मिंट
मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन में देरी से भारत का वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) ढाँचा प्रभावित हो रहा है।
- भारतीय मध्यस्थता परिषद के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिये पीके मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कार्य समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का महत्त्व:
- न्यायिक कार्यभार में कमी: भारतीय न्यायालयों में लगभग 76.98 मिलियन सिविल विवाद मामले लंबित हैं। इनमें से वाणिज्यिक मुकदमों का हिस्सा 0.36% और मध्यस्थता का योगदान 0.77% है, जिन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत निपटाया जा सकता है।
- पारिवारिक मामले: इससे "थर्ड जनरेशन कर्स (Third-Generation Curse)" को रोकने में मदद मिल सकती है , जहाँ विवादों के कारण 10% से भी कम पारिवारिक व्यवसाय तीसरी पीढ़ी से आगे तक संचालित रह पाते हैं।
- बैंकिंग: ऋण चूक और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) से संबंधित विवादों को सुलझाने में सहायक है।
- रियल एस्टेट क्षेत्र: परियोजना में देरी और क्रेता-डेवलपर अनुबंधों से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान में सहायक है।
- वैश्विक मानकों के साथ तालमेल: इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मानकों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी , जो सीमा-पार व्यापार विवादों को सुलझाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
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