नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत् शहरी निवेश- 2.0

• 05 Aug 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सरकार ने 'नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत् शहरी निवेश- 2.0' को मंजूरी दी है।. 

CITIIS 2.0 के बारे में:

• परिचय:
  • यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन का एक हिस्सा है तथा इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है।
    • CITIIS, निम्नलिखित चार विषयों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विचार करेगा:
      • सतत् गतिशीलता।
      • सार्वजनिक खुले स्थान।
      • शहरी ई-शासन और ICT।
      • निम्न-आय बस्तियों के लिये सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार।
    • यह कार्यक्रम चार वर्ष की अवधि वर्ष 2023 से 2027 तक चलेगा।
• उद्देश्य:
  • कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मज़बूती और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है।
  • CITIIS 2.0 का लक्ष्य CITIIS 1.0 की सीखों एवं सफलताओं का लाभ उठाना और उन्हें बढ़ाना है।
    • CITIIS 1.0 को संयुक्त रूप से वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें तीन घटक शामिल थे:
      • प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया के माध्यम से 12 शहर-स्तरीय परियोजनाओं का चयन किया गया।
      • उड़ीसा राज्य में क्षमता-विकास गतिविधियाँ।
      • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) द्वारा की गई गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना जो CITIIS 1.0 के लिये प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (PMU) था।
• वित्त पोषण:
  • CITIIS 2.0 के वित्तपोषण में AFD और KfW बैंक से ऋण तथा EU से तकनीकी सहायता अनुदान प्राप्त होगा।
• घटक: CITIIS 2.0 के तीन प्रमुख घटक हैं: 
  • एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं हेतु 18 स्मार्ट शहरों तक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  • जलवायु कार्यवाही के लिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को समर्थन देना।
  • सभी शहरों और कस्बों में स्केल-अप का समर्थन करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करना।
• महत्त्व:
  • CITIIS 2.0 स्वयं द्वारा चलाएजा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों (सतत् आवास पर राष्ट्रीय मिशन, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और स्मार्ट सिटीज़ मिशन) के माध्यम से भारत सरकार के जलवायु कार्यों को पूर्ण करने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान (Intended Nationally Determined Contributions- INDCs) और पक्षकारों की सम्मेलन (COP26) प्रतिबद्धताओं में सकारात्मकता योगदान देगा। 

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM):

• सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय विकास के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा नागरिकों को लाभान्वित करने वाले स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य से SCM की शुरुआत की।
  • लॉन्च: वर्ष 2015 
  • प्रकृति: केंद्र प्रायोजित
  • नोडल मंत्रालय: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
  • कार्यान्वयन: शहरी स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से ।
  • मिशन की समय सीमा: जून 2023 तक बढ़ा दी गई
  • कवरेज: 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना

शहरी विकास के लिये भारत सरकार द्वारा की गई पहलें:

• शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत)।
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)।
• एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)।
• क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0।
• ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम।

स्रोत: पी.आई.बी.