हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता | 08 Sep 2023

बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि देश के 13 हिमालयी राज्य अपनी 'वहन क्षमता' का आकलन करने का आदेश दें और साथ ही केंद्र ने उनके द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

• यह पहल संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के धारणीय विकास और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित सरकारी पहलें:

• हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन (2010):
  • इसमें 11 राज्य (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सभी पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम बंगाल) तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर व लद्दाख) शामिल हैं।
  • यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change- NAPCC) का हिस्सा है, जिसमें कुल आठ मिशन शामिल हैं।
• भारतीय हिमालयी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम (Indian Himalayas Climate Adaptation Programme- IHCAP): 
  • इसका उद्देश्य ग्लेशियोलॉजी और संबंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ जलवायु विज्ञान में भारतीय संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाते हुए भारतीय हिमालयी समुदायों की सुभेद्यता को कम करना है।
• SECURE हिमालय परियोजना:
  • यह ग्लोबल एन्वायरनमेंट फसिलिटी (GEF) द्वारा वित्तपोषित तथा "धारणीय विकास के लिये वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक भागीदारी" (वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम) का अभिन्न अंग है।
  • यह उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में अल्पाइन चरागाहों और वनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• मिश्रा समिति रिपोर्ट 1976:
  • इसका नाम उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त एमसी मिश्रा के नाम पर रखा गया। इस रिपोर्ट में जोशीमठ में भूमि धँसाव पर निष्कर्ष का विवरण था।
  • रिपोर्ट की सिफारिशों के अंतर्गत क्षेत्र में भारी निर्माण कार्य, विस्फोट, सड़क मरम्मत और अन्य निर्माण गतिविधियों के लिये खुदाई एवं पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना शामिल था।