कैबिनेट द्वारा आर्थिक विकास के लिये बहु-क्षेत्रीय पैकेज को मंजूरी

• 21 Mar 2025

स्रोत: लाइव मिंट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,791 करोड़ रुपए के बहु-क्षेत्रीय पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) प्रोत्साहन, असम में एक यूरिया संयंत्र, महाराष्ट्र में एक राजमार्ग परियोजना और संशोधित डेयरी विकास योजनाएँ शामिल हैं।

• डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये ज़ीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नीति के तहत कम मूल्य वाले UPI (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन (वित्त वर्ष 25) को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन योजना के लिये 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
  • 2,000 रुपए से कम के लेनदेन पर 0.15 % प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे छोटे व्यापारियों (डिजिटल भुगतान < 50,000 रुपए/माह) को लाभ मिलता है।
  • सरकार अधिग्रहण करने वाले बैंकों (व्यापारी बैंक) को प्रोत्साहन देती है, जिसे जारीकर्त्ता बैंक (ग्राहक बैंक), भुगतान सेवा प्रदाताओं और ऐप प्रदाताओं के साथ साझा किया जाता है।
• महाराष्ट्र में राजमार्ग परियोजना: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये पीएम गति शक्ति के तहत चौक-पगोटे छह लेन राजमार्ग को मंजूरी दी गई।
• असम में उर्वरक संयंत्र: 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के तहत नामरूप-IV यूरिया संयंत्र के लिये 10,601 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए, जिससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की यूरिया आपूर्ति और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
• संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: कुल परिव्यय को संशोधित कर 2,970 करोड़ रुपए किया गया, जिससे 10,000 डेयरी सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी तथा मुख्य रूप से महिलाओं के लिये 3.2 लाख नौकरियाँ सृजित होंगी।
• उच्च उत्पादक वाली मवेशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2021-26) का कुल परिव्यय संशोधित कर 3,400 करोड़ रुपए किया गया।

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