अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम | 12 Jun 2024

स्रोत: इकोनोमिक टाइम्स

हाल ही में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (Authorised Economic Operator- AEO) का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे माल की डिलीवरी का समय कम हो गया है तथा बैंक गारंटी कम हो गई है, जिससे निर्यात-आयात प्रक्रिया आसान हो गई है।

अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम क्या है?

• अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEO) कार्यक्रम विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization- WCO) के SAFE मानकों के ढाँचे के तहत वर्ष 2007 में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। यह दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है:
  • अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला सुरक्षा को बढ़ाना: AEO कार्यक्रम का उद्देश्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के दौरान सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना तथा तस्करी और धोखाधड़ी से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम करना है।
  • व्यापार प्रवाह को सुविधाजनक बनाना: कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले व्यवसायों को मान्यता देकर, कार्यक्रम का उद्देश्य सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं में तेज़ी लाना तथा वैध व्यापारियों के लिये होने वाले विलंब और लागत को कम करना है।
• इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न इकाई को आपूर्ति शृंखला सुरक्षा मानकों के अनुरूप WCO द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा AEO का दर्जा प्रदान किया जाता है।
• AEO दर्जा प्राप्त इकाई को ‘सुरक्षित’ व्यापारी और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार माना जाता है।
• AEO स्थिति के लाभों में त्वरित निकासी समय, कम जाँच तथा आपूर्ति शृंखला साझेदारों के बीच बेहतर सुरक्षा और संचार शामिल हैं।
• AEO एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है।
• भारत ने वर्ष 2011 में पायलट प्रोजेक्ट, भारतीय AEO कार्यक्रम भी शुरू किया है जो WCO सेफ फ्रेमवर्क द्वारा स्थापित सुरक्षा मानकों का लाभ उठाता है।
  • यह कार्यक्रम निर्यातकों और आयातकों दोनों के लिये त्रि-स्तरीय प्रणाली प्रदान करता है, जिससे कंपनियों को सुरक्षित व्यापार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उत्तरोत्तर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।