अमृत सरोवर मिशन

• 09 Feb 2023

15 अगस्त, 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 9 महीने की अवधि में अब तक 30,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कर निर्धारित लक्ष्य का 60% प्राप्त किया जा चुका है।

अमृत सरोवर मिशन:

• परिचय:
  
  • 24 अप्रैल, 2022 को अमृत सरोवर मिशन को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष हेतु भारत की "आज़ादी का अमृत महोत्सव" समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिये भारत के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/कायाकल्प करना है।
• अमृत सरोवर मिशन की प्रमुख विशेषताएँ:
  
  • सरकार का संपूर्ण दृष्टिकोण:
    
    • केंद्र सरकार के छह मंत्रालय तकनीकी संगठनों, जैसे- भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (BISAG-N) और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर "संपूर्ण सरकार (Whole of Government)" दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं।
      
      • ये छह मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं।
  • जन भागीदारी:
    
    • जन भागीदारी इस मिशन का मूल उद्देश्य है और इसमें सभी स्तरों पर भागीदारी शामिल है।
    • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों, पंचायत के सबसे बड़े सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवार के सदस्यों, पद्म पुरस्कार विजेताओं आदि की भागीदारी का लाभ उठा रहे हैं।
  • अभिनव उपाय:
    • साथ ही सार्वजनिक और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व (Corporate Social Responsibility- CSR) निकाय पूरे भारत में कई अमृत सरोवरों के निर्माण एवं कायाकल्प में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  • ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा:
    
    • पूर्ण किये गए सरोवर सिंचाई, मत्स्यपालन, बत्तख पालन, सिंघाड़े की खेती और पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिये उपयोग किये जाने से ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिल रहा हैं।
      
      • इन गतिविधियों को प्रत्येक अमृत सरोवर से जुड़े विभिन्न उपयोगकर्त्ता समूहों द्वारा किया जाता है।

 UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न: 

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता/करते है/हैं? (2016)

1. पर्यावरणीय लाभों और लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तदद्वारा 'हरित लेखाकरण (ग्रीन एकाउंटिंग)' को अमल में लाना।
2. कृषि उत्पादन के संवर्द्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
3. वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्द्धन करना तथा अनुकूलन (एडैप्टेशन) एवं न्यूनीकरण (मिटीगेशन) के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.