भारत के हरित विकास एवं लोजिस्टिक्स क्षेत्र में आधुनिकीकरण हेतु ADB ऋण

• 30 Dec 2024

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने और सतत् विकास को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दो महत्त्वपूर्ण ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

भारत द्वारा लिये गए ADB ऋण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का उद्देश्य भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित एवं धारणीय बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को संपोषित करना है, जिसमें विशेष रूप से कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के परिवर्तन एवं शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।
  • प्राप्तकर्त्ता: सॉवरेन गारंटी के साथ ऋण इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को प्रदान किया जाएगा।
  • IIFCL की भूमिका: IIFCL इस निधि का उपयोग बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये दीर्घकालिक पूंजी उपलब्धता तथा निजी क्षेत्र के संसाधनों को प्राप्त करने के लिये करेगा। 
    • यह ऋण भारत की अपनी नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता के अनुरूप है।
    • IIFCL देश का एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का अवसंरचना वित्त संस्थान है, जिसने देश के लगभग 21% राष्ट्रीय राजमार्गों को वित्तपोषित किया है, जिसमें लगभग 30,000 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं।
• 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह ऋण भारत के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने एवं आपूर्ति शृंखला अनुकूलन को उन्नत करने के लिये कार्यान्वित SMILE कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है।
  • इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, दक्षता में सुधार करना, रोज़गार सृजन एवं लैंगिक समावेशन को प्रोत्साहित करते हुए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देकर भारत के समग्र आर्थिक विकास का सहयोग प्रदान करना है।

स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम क्या है?

• परिचय:
  • SMILE कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण के लिये आरंभ की गई एक प्रमुख पहल है।
• उद्देश्य:
  • भारत की मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग को सुदृढ़ करना और लॉजिस्टिक्स सुपरमार्केट में सुधार करके आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना।
• मुख्य बिंदु: 
  
  • संस्थागत सुदृढ़: राष्ट्रीय, राज्यीय और शहरी स्तर पर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में संलग्न विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों के मध्य समन्वय एवं नियोजन में सुधार करना है।
    • इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिये अधिक निर्मित और कुशल शासन संरचना तैयार करना है।
  • मानकीकरण एवं अवसंरचना विकास: दक्षता में सुधार लाने और बुनियादी ढाँचे के विकास में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिये भंडारण तथा अन्य लॉजिस्टिक आस्तियों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।
    • इसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) को बढ़ावा देना शामिल है।
  • बाह्य व्यापार से संबद्ध बुनियादी ढाँचे में सुधार: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विलंब एवं लागत को कम करने के लिये आयात और निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
  • तकनीकी अनुकूलन: दक्षता में सुधार, उत्सर्जन में कमी तथा सेवा वितरण को उन्नत करने के लिये लॉजिस्टिक्स परिचालन में स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और स्वचालन के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
    • इसमें डिजिटलीकरण एवं डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना शामिल है। 

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र सरकार की प्रमुख पहलें

• भारतमाला प्रोजेक्ट
• प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
• मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
• सागरमाला परियोजना
• मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)
• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022
• फास्टैग, RFID के साथ ई-वे बिल एकीकरण

 एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

• परिचय: ADB एक बहुआयामी विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास व सहयोग को बढ़ावा देने के मिशन के साथ की गई थी।
• मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
• सदस्यता: इसमें 68 सदस्य हैं, जिनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 49 तथा अन्य क्षेत्रों से 19 सदस्य शामिल हैं।
• भारत और ADB: भारत ADB का संस्थापक और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक (जापान, अमेरिका एवं चीन के बाद) है।
• भारत को ADB का समर्थन: ADB ने अपनी ADB स्ट्रेटेजी वर्ष 2030 तथा वर्ष 2023-2027 के लिये देश साझेदारी रणनीति के अनुरूप, टिकाऊ, जलवायु-लचीले और समावेशी विकास हेतु भारत की प्राथमिकताओं के साथ अपने समर्थन को संरेखित किया है।
• हाल ही में ADB ने एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)  

प्रिलिम्स

'रीज़नल कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership)' पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? (2016)

(a) G20
(b) ASEAN
(c) SCO
(d) SAARC

उत्तर : (b)