रैपिड फायर
8वाँ वेतन आयोग
- 23 Jan 2025
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स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 4.5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों सहित 6.8 मिलियन पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
- वेतन आयोग (PC): यह मुद्रास्फीति तथा पारिश्रमिक और जीवन-यापन की लागत पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों का आकलन करता है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिये उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिये वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिये व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया PC स्थापित किया जाता है। आमतौर पर, PC का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
- इसकी सिफारिशों को प्रायः राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा भी अपनाया जाता है।
- वेतन आयोग के निहितार्थ का ऐतिहासिक संदर्भ: वर्ष 1947 से अब तक भारत सरकार ने 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है, जिसमें 7वाँ वेतन आयोग ( 2016-2026 ) न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया है।
- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- 8वाँ वेतन आयोग: यह मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिये कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को संशोधित करने के लिये फार्मूले का प्रस्ताव कर सकता है।
- महंगाई भत्ते का समायोजन औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित है, जिसे जीवन-यापन लागत में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिये श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है।
- 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी वेतन को जीवन की बढ़ती लागत के अनुरूप बनाना, कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विकास को समर्थन देना है।
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