NMCG की 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक

• 17 Apr 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने अपनी 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक में प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी , जिनका उद्देश्य नदी को स्वच्छ करना, स्रोत स्थल पर प्रदूषण पर नियंत्रण करना तथा गंगा के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करते हुए सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

कार्यकारी समिति की बैठक में किन प्रमुख पहलों को स्वीकृति दी गई?

• स्वीकृत परियोजनाएँ: अनुपचारित अपशिष्ट को नदियों में जाने से रोकने के उद्देश्य से मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), आरा (बिहार), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और पुजाली (पश्चिम बंगाल) में सीवरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
• प्रकृति-आधारित समाधान पायलट: यमुना पुनरुद्धार के लिये शाहदरा नाले (दिल्ली) में CAMUS-SBT संयंत्र की स्थापना।
• अनुसंधान एवं नवाचार: कुशल नदी प्रणालियों और शहरी नदी समाधान के लिये इंड-रिवर सहयोग (NMCG-IIT दिल्ली-नीदरलैंड) का शुभारंभ।
• सांस्कृतिक विरासत: गंगा बेसिन में पारंपरिक लकड़ी की नाव बनाने की कला के अध्ययन को स्वीकृति।
• पारिस्थितिक शिक्षा: नदी संरक्षण के लिये ज्ञान सह कौशल विकास केंद्र के रूप में DDA जैवविविधता पार्कों का विकास।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

• परिचय: इसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
  • गंगा नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
• विधिक ढाँचा: यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था।
  • वर्ष 2016 में NGRBA के विघटन के बाद, यह राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) की कार्यान्वयन शाखा है।
  • NGC नदी में जल का निरंतर पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करता है तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन करता है।
• NMCG की प्रबंधन संरचना: NMCG दो-स्तरीय प्रबंधन संरचना के साथ कार्य करता है और दोनों का नेतृत्व NMCG का महानिदेशक (DG) करता है।
  • गवर्निंग काउंसिल: NMCG की सामान्य नीतियों और दिशा की देखरेख करती है।
  • कार्यकारी समिति: इसके पास 1,000 करोड़ रूपए तक के वित्तीय परिव्यय वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देने का प्राधिकार है।

गंगा से संबंधित अन्य सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

• नमामि गंगे कार्यक्रम: यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और साथ ही राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के उद्देश्यों को पूरा करना है।
• गंगा कार्य योजना: यह पहली नदी कार्य योजना थी जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1985 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य घरेलू सीवेज के अवरोधन, मोड़ और उपचार द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार करना था।
• स्वच्छ गंगा कोष: वर्ष 2014 में, इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।
• भुवन-गंगा वेब ऐप: यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: वर्ष 2017 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी के अत्यधिक प्रदूषित हिस्से के 500 मीटर के दायरे में अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया था।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण [National Ganga RiverBasin Authority (NGRBA)]' की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

1. नदी बेसिन, योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। 
2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। 
3. NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है, जिनसे होकर गंगा बहती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)