विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 | 21 Mar 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने “संधारणीय जीवन शैली के लिये एक उचित बदलाव” थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया।

• भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापक प्रावधान किये गए हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 क्या है?

• परिचय: यह एक व्यापक विधान है जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया है। 
  • इसका उद्देश्य वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ बनाना है। 
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): CCPA की स्थापना व्यापार की अनुचित प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करने हेतु की गई है।
  • उपभोक्ता अधिकार: यह अधिनियम 6 उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करता है, जिनमें सूचित किये जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और निवारण पाने का अधिकार शामिल है।
  • ई-कॉमर्स विनियमन: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को इसके दायरे में लाया गया है, जिससे उन्हें उपभोक्ता शिकायतों के लिये जवाबदेह बनाया गया है।
  • उत्पाद दायित्व: निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं के लिये उत्तरदायी होते हैं।
  • सरलीकृत विवाद समाधान: इसमें मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है, जिससे उपभोक्ता न्यायालयों का बोझ कम होता है।
  • वर्द्धित शास्तियाँ: इसके अंतर्गत मिथ्यापूर्ण या भ्रामक विज्ञापनों और व्यापार की अनुचित प्रथाओं के लिये कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया है।
  • त्वरित समाधान: अधिनियम की धारा 38(7) के अनुसार, उपभोक्ता शिकायतों का समाधान मामले की जटिलता के आधार पर 3 से 5 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

• ई-दाखिल पोर्टल और ई-जागृति: ई-दाखिल पोर्टल (वर्ष 2020 में लॉन्च) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
  • ई-जागृति (वर्ष 2024 में शुरू की गई) अधिक सुव्यवस्थित उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिये डिजिटल हस्तक्षेप का उपयोग करते हुए केस ट्रैकिंग और प्रबंधन को सुदृढ़  बनाती है।
• राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) 2.0: NCH 2.0 में शिकायत निवारण में तेज़ी लाने के लिये AI-संचालित वाक् पहचान, बहुभाषी चैटबॉट और 1,000 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी को एकीकृत किया गया है। यह 17 भाषाओं का समर्थन करता है और व्यापक उपभोक्ता पहुँच के लिये व्हाट्सएप, SMS, उमंग ऐप और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से सुलभ है।
• उपभोक्ता कल्याण कोष (CWF): CWF उपभोक्ता अधिकारों, वकालत और कानूनी सहायता को मज़बूत करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• ई-कॉमर्स और डिजिटल लेनदेन में उपभोक्ता संरक्षण:
  • ई-कॉमर्स नियम, 2020: यह निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं, लेनदेन में पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य करता है।
  • डार्क पैटर्न विनियमन, 2023: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण तात्कालिकता, ज़बरन कृत्यों और प्रच्छन्न लागत जैसी भ्रामक डिजिटल मार्केटिंग प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिये प्रस्तुत किया गया।
• जागो ग्राहक जागो: यह उपभोक्ता जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है जो उपयोगकर्त्ताओं को धोखाधड़ी वाले URL के बारे में सचेत करता है, और उन्हें सूचित ई-कॉमर्स निर्णय लेने के लिये सशक्त बनाता है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण में चुनौतियाँ और आगे की राह क्या हैं?

निष्कर्ष

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक पारदर्शी और निष्पक्ष उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जबकि भारत नीतिगत सुधारों और डिजिटल पहलों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, विलंब से न्याय, डिजिटल धोखाधड़ी और नियामक अंतराल जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। संस्थाओं को मज़बूत करना, जागरूकता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना उपभोक्ता सशक्तीकरण और आर्थिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।