अघोषित विदेशी आय

• 27 Jul 2022

प्रिलिम्स के लिये:

बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, सरकार की पहल

मेन्स के लिये:

अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव, भारत की अघोषित आय की स्थिति, संबंधित सरकारी पहल।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि गैर-सूचित विदेशी बैंक खातों में 8,468 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है तथा 1,294 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

अघोषित आय:

• परिचय:
  • यह वह आय है जिसे निर्धारिती ने अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है और उस पर आयकर का भुगतान नहीं किया है।
  • इसमें शामिल हो सकते हैं:
    • पैसा, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या कोई भी आय जो किसी भी आधार पर प्राप्त होती है और उसकी प्रविष्टि बहीखाते या अन्य लेन-देन दस्तावेज़ो में नहीं की जाती है या जिसका आयकर के प्रयोजनों के लिये खुलासा नहीं किया गया हैै।
• वित्त मंत्री की रिपोर्ट:
  • अघोषित विदेशी आय से निपटने हेतु काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 368 मामलों के आकलन के बाद 14,820 करोड़ रुपए की कर मांग की गई है।
    • अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े 4,164 करोड़ रुपए के 648 खुलासे (Disclosures) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत,30 सितंबर, 2015 तक की अवधि में किये गए।ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि लगभग 2,476 करोड़ रुपय थी।
  • अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के 'स्थानीय बैंकिंग आँकड़े' ने स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा जमा राशि में वर्ष 2021 के दौरान 8.3% की गिरावट प्रदर्शित की।

काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015:

• यह विदेशी आय को छिपाने पर दंड का प्रावधान करता है और विदेशी आय के संबंध में कर से बचने के प्रयास को आपराध के दायरे में शामिल करता है।
• यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी संपत्ति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है तो संबंधित व्यक्ति को 30% की दर से कर का भुगतान और इसी के बराबर दंड राशि का भुगतान करना पड़ता था।
• इसके इतर संपत्ति को घोषित न करने के मामले में 30% की दर से कर अधिरोपण के साथ-साथ छिपाए गए कर की राशि की तीन गुना राशि का भुगतान या अघोषित आय के 90% भाग या परिसंपत्ति के मूल्य का भुगतान का प्रावधान किया गया है।
• अधिनियम में जान-बूझकर की गई कर चोरी के लिये 3-10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है।

अघोषित आय से संबंधित पहल:

• विमुद्रीकरण
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
• धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002
• बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

आगे की राह

• बैंक लेन-देन को प्रोत्साहित करना:
  • काले धन के खतरे को रोकने के लिये औद्योगिक निकाय ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करने और कृषि आय पर कराधान के लिये एक उपयुक्त ढाँचे का सुझाव दिया है।
• चुनाव सुधार:
  • चुनावों में धनबल को रोकने के लिये उपयुक्त सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव काले धन के उपयोग के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
• कार्मिक प्रशिक्षण:
  • कर्मचारियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रशिक्षण प्रदान कर संबंधित क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
    

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू):

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धनशोधन की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (2021, मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की नज़दीकी ने उसकी आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे- बंदूक रखना, धनशोधन और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018, मुख्य परीक्षा)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस