सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा

• 20 May 2023

प्रिलिम्स के लिये:

जल्लीकट्टू, सर्वोच्च न्यायालय, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पोंगल।

मेन्स के लिये:

जल्लीकट्टू के अभ्यास के पक्ष और विपक्ष में तर्क।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ के पारंपरिक सांँडों को वश में करने वाले खेलों की अनुमति देने के लिये तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में किये गए संशोधनों को बरकरार रखा है।

• इस मामले में जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमिलनाडु संशोधन को चुनौती शामिल है, इस तर्क के आधार पर कि यह जानवरों के प्रति क्रूरता पर रोक लगाने वाले केंद्रीय कानून के खिलाफ है।

न्यायालय का निर्णय क्या है?

• SC ने कहा कि राज्य संशोधन (पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जल्लीकट्टू का आयोजन) 2017 के नियम) ने संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया।
  
  • न्यायालय ने कहा कि संशोधन अधिनियम ने भाग लेने वाले जानवरों को "सामान्य चोट/दर्द और क्रूरता" दी।
  • निर्णय में कहा गया है कि जल्लीकट्टू पर 2017 का संशोधन अधिनियम और नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 (जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम), अनुच्छेद 51A (G) (प्रेम करने वाले जीवों के प्रति दया) के साथ समय पर हैं।
    
    • सर्वोच्च न्यायालय ने जानवरों के प्रति क्रूरता के आधार पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज वाद में मई 2014 में एक निर्णय के माध्यम से जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया।
  • न्यायालय ने कहा कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 48 से भी "संबंधित" नहीं था, जो "कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने" के लिये राज्य के कर्तव्य से संबंधित है।
• यह भी कहा गया कि सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर कानून का कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा।
• न्यायालय ने निर्णय किया कि जल्लीकट्टू की सांस्कृतिक विरासत की स्थिति का निर्धारण राज्य की विधानसभा के लिये बेहतर है, न कि कानून की न्यायालय में।

जल्लीकट्टू क्या है?

• परिचय:
  
  • जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो तमिलनाडु में लोकप्रिय है।
  • इस खेल में लोगों की भीड़ में एक जंगली सांँड को छोड़ना शामिल है, और प्रतिभागी सांँड के कूबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने का प्रयास करते हैं या इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं।
  • यह जनवरी के महीने में तमिल फसल उत्सव, पोंगल के दौरान मनाया जाता है।
• अभ्यास के पक्ष में तर्क:
  
  • जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम माना जाता है, जिसे लोगों द्वारा उनकी जाति या पंथ की परवाह किये बिना मनाया जाता है।
  • राज्य सरकार का तर्क है कि सदियों पुरानी इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय, समाज की प्रगति के रूप में इसे विनियमित और सुधारा जा सकता है।
  • उनका मानना है कि जल्लीकट्टू पर रोक लगाने को समुदाय की संस्कृति और भावनाओं पर हमले के तौर पर देखा जाएगा।
  • सरकार का दावा है कि जल्लीकट्टू पशुधन की एक मूल्यवान स्वदेशी नस्ल के संरक्षण में एक भूमिका निभाता है और यह आयोजन स्वयं करुणा और मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता है।
  • वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये जल्लीकट्टू के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये हाई स्कूल पाठ्यक्रम में जल्लीकट्टू के महत्त्व को पढ़ाया जा रहा है।
• विपक्ष में तर्क:
  
  • यह तर्क दिया जाता है कि जानवरों सहित सभी जीवित प्राणियों में अंतर्निहित स्वतंत्रता है, जैसा कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है।
  • जल्लीकट्टू के परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न जिलों में मनुष्यों और सांँडों दोनों की मौत तथा चोटें आई हैं।
  • यह देखा गया है कि पालतू जानवर अक्सर सांँडों के प्रति आक्रामक रूप से व्यवहार करते हैं, जिससे वे अत्यधिक क्रूरता का शिकार हो जाते हैं।
  • आलोचकों ने जल्लीकट्टू की तुलना सती और दहेज जैसी प्रथाओं से की, जिन्हें कभी संस्कृति का हिस्सा माना जाता था लेकिन कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था।

नोट: कंबाला दलदल और मिट्टी से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है जो आमतौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक (उडुपी और दक्षिण कन्नड़) में होती है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

• इस अधिनियम का उद्देश्य ‘पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना’ है, जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
• वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
• यह अधिनियम पशुओं और पशुओं के विभिन्न रूपों को परिभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग (experiment) से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
• पहले अपराध के मामले में ज़ुर्माना जो दस रुपए से कम नहीं होगा लेकिन यह पचास रुपए तक हो सकता है।
• यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
• यह अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी और पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है।
• पिछले अपराध के तीन वर्ष के भीतर किये गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में ज़ुर्माना पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यह एक सौ रुपए तक हो सकता है या तीन महीने तक कारावास की सज़ा या दोनों हो सकती है।

 UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) 

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत की गई है।
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है।
3. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

• भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है।
• इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था। इसने गंगा नदी को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया। यह तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
• अतः विकल्प (b) सही है।

---

मेन्स

प्र. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिये क्या चुनौतियाँ हैं? (2019)

स्रोत: द हिंदू