संसदीय लोकतंत्र में शैडो कैबिनेट | 18 Jul 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में विपक्ष के नेता (LoP) और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष ने ओडिशा विधानसभा के 50 बीजेडी सदस्यों (विधायकों) को शामिल करते हुए एक 'शैडो कैबिनेट' का गठन किया है।

• यह घटनाक्रम राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हालिया चुनावी सफलताओं के मद्देनज़र हुआ है, जो विधायी गतिशीलता (Legislative Dynamics) में महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

शैडो कैबिनेट क्या है?

• परिचय: शैडो कैबिनेट में विपक्षी विधायक/सांसद शामिल होते हैं, जो सरकार के मंत्रियों के विभागों को दर्शाते हैं। विपक्ष के नेता के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों की निगरानी तथा आलोचना करता है।
  • विश्व भर के संसदीय लोकतंत्रों में, शैडो कैबिनेट की अवधारणा शासन और विपक्ष की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • वेस्टमिंस्टर प्रणाली से उत्पन्न और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में प्रमुख रूप से उपयोग की जाने वाली शैडो कैबिनेट की अवधारणा विपक्षी सांसदों को सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की जाँच करने तथा उन्हें चुनौती देने के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान करती है।
• लाभ:
  • विशिष्ट मंत्रालयों की छाया में काम करके, सांसदों को गहन ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त होती है, जिससे वे संसदीय परिचर्चाओं के दौरान सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से चुनौती दे पाते हैं।
  • यह विपक्षी सांसदों को नेतृत्व का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें शैडो कैबिनेट में उनके प्रदर्शन के आधार पर भविष्य में मंत्री की भूमिकाओं के लिये तैयार करता है।
  • कार्यकारी कार्यों की सुदृढ़ जाँच सुनिश्चित करके और सार्वजनिक नीतियों पर सूचित परिचर्चाओं (Informed Debates) को बढ़ावा देकर संसदीय लोकतंत्र को मज़बूत करता है।
    • सरकारी नीतियों के लिये एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करके, शैडो कैबिनेट यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों पर पूर्ण परिचर्चा और जाँच की जाए, जिससे जल्दबाज़ी या मनमाने विधायी कार्यों को रोका जा सके।
• चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:
  • भारत की बहुदलीय प्रणाली में, अलग-अलग दलों की प्राथमिकताओं और विचारधाराओं के कारण एकीकृत शैडो कैबिनेट का समन्वय करने से चुनौतियों का सामना करता है।
  • आलोचकों का तर्क है कि विशिष्ट मंत्रालयों पर ध्यान केंद्रित करने से सांसदों की शासन संबंधी मुद्दों की समग्र समझ सीमित हो सकती है। हालाँकि समर्थकों का यह भी कहना है कि शैडो कैबिनेट में समय-समय पर फेरबदल करके इस चिंता को दूर किया जा सकता है।
  • वैधानिक पद होने के बावजूद, विपक्ष के नेता की मान्यता और शैडो कैबिनेट का संस्थागतकरण अलग-अलग हो सकता है, जिससे विभिन्न संसदीय सत्रों में उनकी प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़  सकता है।
• भारतीय लोकतंत्र के लिये संभावित निहितार्थ:
  • सभी विधायी कार्रवाइयों पर गहन वाद-विवाद और उनका न्यायोचित होना सुनिश्चित करते हुए शैडो कैबिनेट को संस्थागत रूप देने से संसद के कामकाज का निगरानी तंत्र सुदृढ़ हो सकता है।
    • नीतियों के लिये सुसंगत विकल्प प्रस्तुत कर शैडो कैबिनेट संसदीय कार्यवाही में जनता का विश्वास बढ़ा सकता है और विपक्षी दल को शासन के विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित कर सकता है।
  • व्यक्तित्व-संचालित राजनीति से नीति-केंद्रित बहसों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करते हुए, शैडो कैबिनेट शासन और सार्वजनिक नीति पर अधिक व्यापक चर्चा को बढ़ावा देता है।
• अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:
  • यूनाइटेड किंगडम: शैडो कैबिनेट को नेता प्रतिपक्ष (विपक्ष का नेता) द्वारा सरकार के मंत्रिमंडल को प्रतिबिंबित करने के लिये नियुक्त किया जाता है।
    • इसके अंतर्गत सत्तारूढ़ विपक्ष को एक वैकल्पिक सरकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक सदस्य अपनी पार्टी के एक विशिष्ट नीति क्षेत्र की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल में अपने समकक्ष से सवाल करता है तथा उन्हें चुनौती देता है।
  • कनाडा: यहाँ विपक्षी दल शैडो कैबिनेट का गठन करते हैं जो कि विपक्षी दल के सांसदों का समूह होता है जिन्हें आलोचक कहा जाता है जो सत्तारूढ़ दल के कैबिनेट मंत्रियों के समान विशेषज्ञता के क्षेत्रों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
    • उन्हें एक दूसरे की प्रतिबिंब के रूप में बैठाना यह स्मरण कराता है कि विपक्षी दल अगली बार सत्तारूढ़ दल का स्थान ले सकता है।

आगे की राह 

• औपचारीकरण: हालाँकि विधि द्वारा शैडो कैबिनेट का औपचारीकरण करना अनिवार्य नहीं है किंतु संसद अपने नियमों में संशोधन करके विपक्ष के नेता को औपचारिक रूप से मान्यता दे सकती है और उन्हें शैडो कैबिनेट नियुक्त करने का अधिकार दे सकती है।
  • इससे विपक्ष का दर्जा बढ़ेगा और संचालन के लिये एक रूपरेखा प्राप्त होगी।
  • दीर्घावधि में विपक्ष के नेता और शैडो कैबिनेट को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिये संविधान में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिये।
• रिसर्च फंडिंग: संसद विशेष रूप से शैडो कैबिनेट के लिये अनुसंधान कर्मचारियों और संसाधनों के लिये बजट आवंटित कर सकती है। इससे उन्हें सरकारी नीतियों का अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने और सूचित विकल्प विकसित करने का अधिकार मिलेगा।
• छाया मंत्रियों का चयन: विपक्ष के नेता को प्रासंगिक नीति क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और योग्यता के आधार पर छाया मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शैडो कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो सूचित और रचनात्मक आलोचना करने में सक्षम हों।