भारत की परीक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार

• 08 Feb 2024

प्रिलिम्स के लिये:

भारत की परीक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार, नई शिक्षा नीति 2020

मेन्स के लिये:

भारत की परीक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार, बौद्धिक क्षमता के स्थान पर प्रतिस्पर्द्धा को वरीयता पर विचार, नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

बोर्ड परीक्षाओं के नज़दीक आने के साथ ही भारत की परीक्षा प्रणाली को लेकर बहस तेज़ हो गई है, इसकी कमियों को उजागर करते हुए प्रस्तावित सुधार प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

भारत में परीक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

• स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन और माध्यमिक शिक्षा में कमी:
  • 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन यह निर्धारित करने के तरीके के रूप में बनाई गई थी कि उच्चतर शिक्षा के लिये विद्यार्थियों के चयन के लिये एक आधार निर्धारित किया जा सके, यह प्रक्रिया तत्कालीन और कार्यालयों में निचले स्तर की नौकरियों के लिये भी बहुत दुर्लभ थी।
    • यह मूलतः निष्कासन (यानी नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया का एक रूप) का एक साधन था और यह अब तक ऐसा ही बना हुआ है। उदाहरण के लिये दसवीं कक्षा की परीक्षा में बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो जाते हैं और उन्हें अगली कक्षाओं में जाने से रोक दिया जाता है।
  • यह उस व्यवस्था में एक प्रकार की संरचनात्मक व्यवस्था है जिसमें माध्यमिक शिक्षा कम लोकप्रिय है तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तो और भी कम लोकप्रिय है। स्नातक स्तर पर आगे की शिक्षा या विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा के अवसर भी अपेक्षाकृत कम हैं।
• समान अवसर का भ्रम:
  • इस परीक्षा में सभी बच्चों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तीन घंटे की एक ही परीक्षा का सामना करना पड़ता है।
  • परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने वाले और मूल्यांकनकर्त्ताओं की पहचान को उजागर नहीं किया जाता है, इस प्रकार गोपनीयता उस प्रणाली को मज़बूती प्रदान करती जिसमें सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर दिये जाते हैं।
• समझ से अधिक प्रतिस्पर्द्धा को प्राथमिकता देना:
  • भारत की शिक्षा प्रणाली समझ पर प्रतिस्पर्द्धा को प्राथमिकता देती है, वास्तविक समझ के बजाय रटने की संस्कृति को बढ़ावा देती है।
  • इसके अलावा स्कूलों और पाठ्यक्रम की संरचना समस्या को बढ़ाती है, जिससे अन्वेषण तथा समग्र शिक्षा के लिये बहुत कम जगह बचती है।
• अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी और तनावपूर्ण:
  • चीन, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में मूल्यांकन तथा आकलन के संदर्भ में भारत की परीक्षा प्रणाली बहुत खराब है।
    • प्रशिक्षकों को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करके कि शुरू से ही एक बच्चे में कौन से गुण देखने चाहिये, उन्होंने अपनी मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया है।
  • भारतीय प्रणाली शुरू से ही अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी तथा तनावपूर्ण हो जाती है तथा उच्च अंकों की प्राप्ति के साथ शिक्षा जारी रखने हेतु पाठ्यक्रम रटने को बढ़ावा देती है।
• अपर्याप्त शैक्षणिक अवसंरचना:
  • कई बोर्डों के पास अपनी प्रक्रियाओं के निगरानी के लिये पर्याप्त कर्मचारी, अकादमिक संकाय नहीं है और साथ ही कई राज्य बोर्ड के शैक्षणिक अवसंरचना की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है।
  • केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (CBSE) तथा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) भी नौकरशाही, यांत्रिक सेट-अप के रूप में कार्य करते हैं जो संभावित रूप से परीक्षा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिये क्या किया जा सकता है?

• संस्थागत सुधार करना:
  • स्टाफ की कमी तथा बुनियादी ढाँचे की कमियों सहित परीक्षा बोर्डों के भीतर प्रणालीगत अपर्याप्तताओं को पहचानने एवं सुधारने की आवश्यकता है।
  • प्रभावी अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिये अकादमिक संकाय तथा प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  • सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता के मानकों को बनाए रखने के लिये परीक्षा बोर्डों के भीतर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
• व्यापक पाठ्यक्रम सुधार:
  • सामग्री की सुसंगतता तथा गहनता सुनिश्चित करते हुए विविध शैक्षणिक आवश्यकताओं तथा रुचियों को समायोजित करने के लिये पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।
  • रटने के स्थान पर आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान कौशल तथा ज्ञान के वास्तविक परिवेश में अनुप्रयोग के विकास पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।
  • अधिगम के लिये अंतःविषय दृष्टिकोण को एकीकृत करना जो समग्र समझ तथा क्रॉस-कटिंग दक्षताओं को बढ़ावा देता है।
• लचीली मूल्यांकन विधियाँ:
  • छात्रों को लंबी अवधि में विभिन्न विषयों में दक्षता हासिल करने में सक्षम बनाने के लिये एक मॉड्यूलर परीक्षा प्रारूप की आवश्यकता है।
  • उच्च जोखिम वाली और सभी के लिये उपयुक्त एक समान परीक्षाओं के स्थान पर गहन मूल्यांकन ढाँचे को अपनाने की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने तथा विकास को महत्त्व देता है।
  • वैयक्तिक शिक्षण प्रक्षेपपथों को सुविधाजनक बनाने के लिये संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन तथा फीडबैक के अवसर प्रदान करना।
• शिक्षकों के लिये व्यावसायिक विकास:
  • शिक्षकों में शैक्षणिक सिद्धांतों तथा मूल्यांकन प्रथाओं की समझ को विस्तारित करने के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है।
  • निरंतर सुधार और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों के बीच सहयोग तथा ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देना चाहिये।
  • शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने तथा छात्रों की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये शिक्षकों को आवश्यक उपकरण एवं संसाधन आवंटित किया जाना चाहिये।
• समग्र मूल्यांकन मानदंड:
  • रचनात्मकता, सहयोग और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहित दक्षताओं की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करने के लिये छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंडों का विस्तार करें।
  • छात्र उपलब्धि की बहुमुखी प्रकृति को पकड़ने के लिये वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों, जैसे–   पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और प्रस्तुतियाँ विकसित करें।
  • वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को प्रतिबिंबित करने वाले प्रामाणिक, प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक मूल्यांकन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करें।
• स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework - NCF) 2023 की भूमिका:
  • इसका उद्देश्य शिक्षाशास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलावों के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कल्पना की गई भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद करना है।
  • इसका उद्देश्य भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित एक समतापूर्ण समावेशी और बहुलवादी समाज को साकार करने के अनुरूप सभी बच्चों के लिये उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करना है।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये की गई पहल:

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
• नई शिक्षा नीति 2020
• सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
• राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
• राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

निष्कर्ष

• परीक्षा प्रणाली के संरचनात्मक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयामों को संबोधित करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत एक अधिक न्यायसंगत, सशक्त तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता का पोषण करती है।
• यह ज़रूरी है कि हितधारक सार्थक सुधारों को लागू करने के लिये सक्रिय रूप से सहयोग करें जो छात्रों के समग्र विकास और कल्याण को प्राथमिकता दें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिये एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (वर्ष 2012)

1. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व 
2.   ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3.   पंचम अनुसूची
4.   षष्ठ अनुसूची
5.   सप्तम अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

 (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 2 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5

 उत्तर- (D)

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मेन्स:

प्रश्न1. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020)