इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

डेली अपडेट्स


भारतीय राजनीति

चंडीगढ़ संबंधी प्रस्ताव

  • 02 Apr 2022
  • 9 min read

प्रिलिम्स के लिये:

चंडीगढ़ पर संकल्प, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, आनंदपुर साहिब 1973 का संकल्प, राजीव-लोंगोवाल समझौता, केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3

मेन्स के लिये:

केंद्रशासित प्रदेशों, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब में हस्तांतरित करने की मांग की गई।

  • चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद तब और बढ़ गया जब केंद्र ने केंद्रशासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिये पंजाब सर्विस रूल्स की जगह सेंट्रल सर्विस रूल्स अधिसूचित किया।
  • पंजाब का पुनर्गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के माध्यम से किया गया था, जिसमें पंजाब राज्य को हरियाणा तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी) और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्रशासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था।

चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी कब और कैसे बनी?

  • भारत के विभाजन के बाद भारत सरकार लाहौर की तरह भारत में पंजाब के लिये खूबसूरत और मॉडर्न राजधानी चाहती थी। इसी समय चंडीगढ़ के विचार की कल्पना की गई।
  • वर्ष 1966 में राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया गया, जिसके कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते थे।
    • हरियाणा राज्य के गठन तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना रहा।
  • पंजाब के पुनर्गठन के दौरान केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य को अपनी राजधानी मिलेगी।
    • वर्ष 1970 में केंद्र ने घोषणा की कि "चंडीगढ़ राजधानी परियोजना क्षेत्र, समग्र रूप से पंजाब में जाना चाहिये"।
    • हरियाणा से कहा गया था कि वह पाँच साल तक चंडीगढ़ में कार्यालय और आवासीय आवासों का उपयोग तब तक करे जब तक कि वह अपनी राजधानी नहीं बना लेता।
    • हालाँकि चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश बना रहा क्योंकि हरियाणा द्वारा अपनी राजधानी नहीं बनाई गई।
  • पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के अनुसार, चंडीगढ़ में संपत्तियों को पंजाब व चंडीगढ़ के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना था

चंडीगढ़ पर बाद में क्या दावे किये गए?

  • अगस्त 1982 में अकाली दल (राजनीतिक दल) ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पर असंतोष व्यक्त करते हुए वर्ष 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अकाली दल द्वारा वर्ष 1973 में अपनाए गए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में मांग की गई थी कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र को केवल रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और मुद्रा तक ही सीमित रखा जाना चाहिये तथा सभी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होनी चाहिये।
    • अन्य मांगों के अलावा इसने चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरित करने को कहा।
  • वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच राजीव-लोंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    • अन्य बातों के अलावा केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब में हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की तथा 26 जनवरी, 1986 को वास्तविक हस्तांतरण की तारीख तय की गई।
    • हालाँकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने से भी कम समय के बाद लोंगोवाल की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई।

केंद्रशासित प्रदेश क्या हैं और ये राज्यों से किस प्रकार अलग हैं?

  • केंद्रशासित प्रदेश (UT) प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं।
  • संविधान का भाग VIII केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
  • भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के लिये एक प्रशासक या उप-राज्यपाल की नियुक्ति करता है। व्यवहार में इसका अर्थ है कि केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार की इच्छा का पालन करते हैं।
  • केंद्रशासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, बल्कि यह संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ी गई थी।
  • केंद्रशासित प्रदेशों का शासन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास विधानसभा है अथवा नहीं।
    • छोटे केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, उदाहरण के लिये चंडीगढ़, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली बिना किसी निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश हैं।
    • दूसरी ओर, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर में एक उपराज्यपाल के साथ एक विधानसभा और निर्वाचित सरकार है। नई दिल्ली की स्थिति पूर्णतः अलग है और यह केंद्रशासित प्रदेश और राज्य के बीच मौजूद है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-3 के अनुसार, भारत में नए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाने की संवैधानिक शक्ति पूरी तरह से भारत की संसद के पास है।
  • संसद नए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की घोषणा करके मौजूदा राज्य से किसी क्षेत्र विशिष्ट को अलग करके या दो या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों या उनके कुछ हिस्सों का विलय करके ऐसा कर सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

  1. पंजाब का राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ का भी प्रशासक है।
  2. केरल का राज्यपाल समवर्ती रूप से लक्षद्वीप का भी प्रशासक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों 
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

  • वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों से किया गया था। बाद में चंडीगढ़ को एक मुख्य आयुक्त, एक सेवारत नौकरशाह द्वारा प्रशासित किया गया। 1 जून, 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’ की पूर्व संध्या पर मुख्य आयुक्त प्रणाली को बंद कर दिया गया। इस प्रकार पंजाब के राज्यपाल द्वारा चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभालने की प्रथा शुरू हुई। अत: कथन 1 सही है।
  • लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती में स्थित है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  • अतः विकल्प (a) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2