RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा | 08 Dec 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC)  ने मौद्रिक नीति की अपनी नवीनतम समीक्षा की घोषणा की।

• RBI ने कहा, "दुनिया भर में विकास की संभावनाएँ कम हो रही हैं। वित्तीय बाज़ार में व्यवधान उत्त्पन्न हुआ है तथा उच्च अस्थिरता एवं कीमतों में उतार-चढ़ाव की विशेषता विद्यमान है।""

समीक्षा के मुख्य बिंदु:

• GDP विकास पूर्वानुमान:
  • MPC ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया।
    • इससे एक दिन पूर्व विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया था।
  • वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिये 7.1% और दूसरी तिमाही के लिये 5.9% अनुमानित है।
  • जैसा कि सितंबर 2022 के आँकड़ों से पता चलता है कि इसने पूरे वर्ष के लिये GDP के अनुमान में कटौती की लेकिन तिमाही GDP के अनुमान को बढ़ा दिया।
• मुद्रास्फीति और ब्याज दरें:
  • MPC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेडलाइन मुद्रास्फीति (एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति) के पूर्वानुमान को 7% पर बनाए रखा है।
  • आरबीआई को उम्मीद है कि लगातार 15 महीनों के लिये हेडलाइन मुद्रास्फीति 6% से ऊपर रहेगी। उसके बाद भी, 4% के स्तर तक पहुँचने में समय लग सकता है।
• रेपो दर:
  • MPC ने रेपो दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया और स्थायी जमा सुविधा को बढ़ाकर 6% कर दिया।
    

मौद्रिक नीति ढाँचा:

• उद्गम:
  • मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढाँचे को संचालित करने के लिये केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके।
• उद्देश्य:
  • ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाज़ार दरों को स्थिर करने के लिये तरलता में सुधार करना है।
• नीतिगत दर के रूप में रेपो दर:
  • रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से समग्र वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है जो बदले में कुल मांग को प्रभावित करता है।
    • इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

मौद्रिक नीति समिति:

• गठन:
  • संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
• उद्देश्य:
  • धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी"।
• मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।
• रचना:
  • धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:
    • RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
    • मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर।
    • केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी।
    • केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति।
      • इस प्रक्रिया के तहत "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

मौद्रिक नीति के उपकरण:

• रेपो दर
• स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर
• सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर
• चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)
• LAF कॉरिडोर
• मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण
• फाइन ट्यूनिंग संचालन
• रिवर्स रेपो रेट
• बैंक दर
• नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
• वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
• ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस