शासन व्यवस्था
कालिया योजना की सहायता राशि में कटौती
- 11 Dec 2019
- 4 min read
प्रीलिम्स के लिये:
कालिया योजना
मेन्स के लिये:
कालिया योजना के तहत सहायता राशि में कटौती का कारण तथा अन्य संबंधित तथ्य
चर्चा में क्यों?
हाल ही में ओडिशा सरकार ने कालिया योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 10000 रुपए से घटाकर 4000 रुपए कर दिया है।
सहायता राशि घटाने का कारण:
- ओडिशा सरकार द्वारा कालिया योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को इसलिये घटाया गया है क्योंकि ओडिशा सरकार ने कालिया (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation- KALIA) योजना का फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में विलय कर दिया है।
अन्य संशोधन:
- ओडिशा राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिये ओडिशा सरकार कालिया योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 5000 रुपए प्रदान करेगी तथा वर्ष 2020-21 से 4000 रुपए प्रदान करेगी।
- वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6000 रुपए वार्षिक मिलेंगे, अतः इन दोंनों योजनाओं के विलय से किसानों को वार्षिक रूप से 10000 रुपए वार्षिक रूप से प्राप्त होंगे।
- वर्ष 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त कर चुके किसानों को कालिया योजना के अंतर्गत रबी की फसल 2019 के लिये कोई सहायता राशि नहीं मिलेगी।
- जिन किसानों को अभी तक कालिया योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिये वित्तीय सहायता नहीं मिली है, उन्हें रबी की फसल 2018-19 के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- ऐसे भूमिहीन किसान जो वास्तविक कृषक के रूप में किसी दूसरे की भूमि पर कार्य करते हैं, उन्हें कालिया योजना के अंतर्गत 10000 रुपए वार्षिक सहायता राशि मिलती रहेगी क्योंकि वे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि पाने के पात्र नहीं हैं।
- अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले किसानों को दोनों योजनाओं के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।
- सहकारिता विभाग द्वारा सभी किसानों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक कालिया योजना के अंतर्गत किसानों को 50000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है जो अब इस नए नियम के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।
- हालाँकि कुछ विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले किसानों से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए ओडिशा सरकार की आलोचना की है।
