राज्यों में नीति आयोग जैसे निकाय | 13 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ-साथ तेज़ और समावेशी आर्थिक विकास के लिये अपने योजना बोर्डों की जगह समान निकायों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य की सहायता करेगा।

नीति आयोग:

• नीति आयोग भारत सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है।
• योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।
• इसके दो हब हैं:
  • टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
  • ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।

राज्यों में नीति आयोग जैसे निकाय स्थापित करने की आवश्यकता:

• राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चालक हैं। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि रक्षा, रेलवे और राजमार्ग जैसे क्षेत्रों को छोड़कर राज्यों की विकास दर का एक समूह है।
  • स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल मुख्य रूप से राज्य सरकार के पास हैं।
• व्करने में आसानी, भूमि सुधार, बुनियादी ढाँचे के विकास, ऋण प्रवाह और शहरीकरण में सुधार के लिये राज्य सरकारों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, ये सभी निरंतर आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य तत्त्व हैं।
• अधिकांश राज्यों ने अब तक अपने योजना विभागों/बोर्डों को फिर से जीवंत करने के लिये बहुत कम कार्य किया है, जो पहले योजना आयोग के साथ काम करते थे और केंद्र के साथ समानांतर राज्य पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करते थे।
  • अधिकांश राज्यों के नियोजन विभाग, विशाल जनशक्ति के साथ लगभग निष्क्रिय अवस्था में हैं और साथ ही कार्य क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी अस्पष्टता है।

कार्यान्वयन के लिये निर्धारित एजेंडा:

• प्रारंभ में इसका लक्ष्य 8-10 राज्यों में मार्च 2023 से पहले ऐसे निकायों की स्थापना करना है।
  • चार राज्यों अर्थात् कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम ने इस संबंध में पहले ही कार्य शुरू कर दिया है।
  • महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है।
• नीति आयोग ने इसके लिये एक योजना तैयार की है:
  • राज्य योजना बोर्डों के मौजूदा ढाँचे की जाँच करने वाली टीमों के निर्माण में सहायता करना।
  • अगले 4-6 महीनों में स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (SIT) की स्थपाना करना।
    • उच्च गुणवत्ता वाले विश्लेषणात्मक कार्य और नीति सिफारिशों को करने के लिये SIT में पेशेवरों की लेटरल एंट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• राज्य योजना बोर्डों को SIT के रूप में पुनर्गठित करने के अलावा एक ब्लू-प्रिंट तैयार किया जाएगा:
  • नीति निर्माण में राज्यों का मार्गदर्शन करना।
  • सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन।
  • योजनाओं के वितरण के लिये बेहतर तकनीक या मॉडल का सुझाव देना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस