नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा | 05 Apr 2022

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया और भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक शिखर बैठक की।

• इससे पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल के निर्माण तथा उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला क्षेत्र से जोड़ने की योजना को मंज़ूरी प्रदान की थी।

यात्रा की मुख्य विशेषताएंँ:

• कनेक्टिविटी:
  • बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लाइन का शुभारंभ किया गया।
    • यह दोनों पक्षों के बीच पहला ब्रॉड-गेज यात्री रेल लिंक है जिसे 548 करोड़ रुपए के भारतीय अनुदान द्वारा समर्थित एक परियोजना के तहत नेपाल में बर्दीबास तक विस्तारित किया जाएगा।
• सोलू कॉरिडोर:
  • भारत द्वारा 200 करोड़ रुपए के भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित सोलू कॉरिडोर जो कि 90 किमी. लंबी 132 kV विद्युत पारेषण लाइन है, को नेपाल को सौंप दिया गया है।
  • यह लाइन पूर्वोत्तर नेपाल के कई दूरदराज़ के ज़िलों को देश के राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़कर बिजली प्राप्त करने में मदद करेगी।
• रुपे कार्ड:
  • नेपाल में भारत का रुपे (RuPay) कार्ड लॉन्च किया गया।
  • RuPay कार्ड का घरेलू संस्करण अब नेपाल में 1,400 पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों पर कार्य  करेगा और इस कदम से दोनों देशों में पर्यटकों के बढने की उम्मीद है।
  • भूटान, सिंगापुर और यूएई के बाद नेपाल चौथा देश है, जहांँ RuPay कार्ड मौजूद है।
• समझौता ज्ञापन:
  • नेपाल द्वारा भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (105वांँ सदस्य देश बनने) में शामिल होने हेतु एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  • तीन और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिनमें शामिल हैं- रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू), पांँच वर्ष  के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच दो समझौते।
• विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य:
  • भारत ने नेपाल में बिजली उत्पादन परियोजनाओं के संयुक्त विकास और सीमा पार पारेषण बुनियादी ढांँचे के विकास सहित बिजली क्षेत्र में अवसरों का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया है।
    • भारत क्षमता निर्माण और उत्पादन तथा पारेषण से संबंधित बुनियादी ढांँचा परियोजनाओं को सीधे समर्थन के माध्यम से नेपाल के बिजली क्षेत्र को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  • नेपाल ने भारत के हाल के सीमा पार उन बिजली व्यापार नियमों की भी सराहना की है जिन्होंने इसे भारत के बाज़ार और भारत के साथ व्यापार शक्ति तक पहुंँचने में सक्षम बनाया है। नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात करता है।
  • दोनों देश विलंबित पंचेश्वर बहुउद्देशीय बाँध परियोजना (महाकाली नदी पर) पर काम में तेज़ी लाने पर सहमत हुए, जिसे क्षेत्र के विकास के लिये काफी निर्णायक माना जाता है।
• सीमा का मुद्दा:
  • नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने हेतु कदम उठाने का आग्रह किया गया।
    • भारतीय पक्ष ने यह स्पष्ट किया कि दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को हल करने और ऐसे मुद्दों के राजनीतिकरण किया जाने से बचने की ज़रूरत है।
  • इससे पहले भारत ने वर्ष 2020 में नेपाल द्वारा कालापानी क्षेत्र को अपने हिस्से के रूप में दिखाने के लिये किये गये संविधान संशोधन को खारिज कर दिया था।

भारत-नेपाल संबंधों के प्रमुख बिंदु:

• ऐतिहासिक संबंध:
  • नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों  के कारण अपनी विदेश नीति में विशेष महत्त्व  रखता है।
  • भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं।
  • रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मज़बूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों की प्रतीक है। 
  • दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मज़बूत नींव है। इस नींव को ही ‘रोटी-बेटी का रिश्ता’ नाम दिया गया है।
  • वर्ष 1950 की ‘भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि’ दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
  • नेपाल से उद्गम होने वाली नदियाँ पारिस्थितिकी और जलविद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं।
• व्यापार और अर्थव्यवस्था:
  • भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है।

कनेक्टिविटी:

• नेपाल एक लैंडलॉक देश है जो तीन तरफ से भारत और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है।
• भारत-नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किये हैं।
  • भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिये इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  • भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढाँचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिये अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है, नेपाल को सागर (हिंद महासागर) के साथ सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को जोड़ने के लिये समुद्र तक अतिरिक्त पहुँच प्रदान करता है।
• रक्षा सहयोग:
  • इसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है।
  • भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी ज़िलों से युवाओं की भर्ती करके किया जाता है।
  • भारत वर्ष 2011 से हर वर्ष नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता रहा है जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है।
• सांस्कृतिक:
  • नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों तथा मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने हेतु पहल की गई है।
  • भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन ‘सिस्टर-सिटी’ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
    • ‘सिस्टर-सिटी’ संबंध दो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग स्थानों के बीच कानूनी या सामाजिक समझौते का एक रूप है
• मानवीय सहायता:
  • नेपाल एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भूकंप, बाढ़ से जीवन और धन दोनों का  भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता बना हुआ है।
• बहुपक्षीय साझेदारी:
  • भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों जैसे- BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत व नेपाल), बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल), गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशियाई संघ) को साझा करते हैं।
• मुद्दे और चुनौतियाँ:
  • चीन का हस्तक्षेप:
    • एक भूमि से घिरे राष्ट्र के रूप में नेपाल कई वर्षों तक भारतीय आयात पर निर्भर रहा और भारत ने नेपाल के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई।
    • हालाँकि हाल के वर्षों में नेपाल, भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे-धीरे नेपाल में निवेश, सहायता और ऋण प्रदान करने में वृद्धि की है।
    • चीन, नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक प्रमुख भागीदार मानता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल की  बुनियादी अवसंरचना में निवेश करना चाहता है।       
    • नेपाल और चीन का बढ़ता सहयोग भारत तथा चीन के बीच नेपाल की ‘बफर स्टेट’ की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है।
    • दूसरी ओर चीन नेपाल में रहने वाले तिब्बतियों के बीच किसी भी चीन विरोधी भावना को रोकना चाहता है।
  • सीमा विवाद:
    • यह मुद्दा नवंबर 2019 में तब उठा जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जो कि उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है। नए नक्शे में ‘सुस्ता’ (पश्चिम चंपारण ज़िला, बिहार) को भी नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है।

आगे की राह

• भारत को सीमा पार जल विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्त्वावधान में नेपाल के साथ सीमा विवाद को हल करने हेतु कूटनीतिक रूप से वार्ता करनी चाहिये। इस मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
• भारत को लोगों से लोगों के जुड़ाव, नौकरशाही के जुड़ाव के साथ-साथ राजनीतिक वार्ता के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।
• कहीं मतभेद विवाद में न बदल जाए, अतः ऐसे में दोनों देशों को शांति से सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।