वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023: यूनेस्को | 28 Jul 2023

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसका शीर्षक- ‘टेक्नॉलॉजी इन एजुकेशन: अ टूल ऑन हूज़ टर्म्स’ ने उन स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का समर्थन किया है जहाँ प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

• स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु तर्क:
  • रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि “14 देशों में केवल मोबाइल डिवाइस से निकटता के कारण छात्रों का ध्यान भटकता है और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फिर भी चार में से एक से भी कम ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।”
  • इसने 2 से 17 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं के एक अध्ययन का हवाला दिया जिससे पता चला कि अधिक समय तक स्क्रीन देखना खराब स्वास्थ्य, कम जिज्ञासा, आत्म-नियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता, उच्च चिंता एवं अवसाद का निदान से संबंधित है।
• पहुँच में असमानता:
  • कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन सीखने की ओर तेज़ी से बदलाव के कारण दुनिया भर में कम-से-कम आधे अरब छात्र वंचित रह गए, जिसका सबसे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
• डिजिटल प्रौद्योगिकी का सीमित अनुकूलन:  
  • तकनीकी परिवर्तन की तेज़ गति शिक्षा प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिये दबाव डालती है।
  • डिजिटल साक्षरता तथा आलोचनात्मक विचार कौशल विशेष रूप से जनरेटिव AI के विकास के साथ महत्त्वपूर्ण हैं।
  • हालाँकि अनुकूलन के प्रयास अभी भी प्रगति पर हैं, केवल सीमित संख्या में देशों के पास AI के लिये परिभाषित कौशल और पाठ्यक्रम हैं।  
• डेटा प्राइवेसी:  
  • बच्चों का डेटा उजागर किया जा रहा है, फिर भी केवल 16% देश कानून द्वारा शिक्षा में डेटा गोपनीयता की स्पष्ट गारंटी देते हैं।
    • एक विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि महामारी के दौरान अनुशंसित 163 शिक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों में से 89% बच्चों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। 
    • इसके अलावा महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली 42 में से 39 सरकारों ने ऐसे उपयोगों को बढ़ावा दिया जो बच्चों के अधिकारों को जोखिम में डालते थे या उनका उल्लंघन करते थे। 
• लागत पर विचार:  
  • कई देश प्रौद्योगिकी खरीद के दीर्घकालिक वित्तीय निहितार्थों को नज़रअंदाज करते हैं और एडटेक मार्केट (EdTech Market) का विस्तार जारी है, जबकि मूलभूत शिक्षा की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुई हैं।
  • प्रौद्योगिकी को प्राय: राष्ट्रीय बजट की दीर्घकालिक लागतों को ध्यान में रखते हुए अंतर को कम करने के लिये लाया जाता है।
    • निम्न-आय वाले देशों में मूलभूत डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने तथा निम्न-मध्यम- आय वाले देशों में सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की लागत राष्ट्रीय SDG (सतत् विकास लक्ष्य) 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उनके वर्तमान वित्तपोषण अंतर में 50% का इज़ाफा करेगी।

सिफारिशें 

• लर्निंग (अधिगम) टेक्नोलॉजी की प्रभावशीलता में कठोर और निष्पक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिये नीति निर्माताओं के पास विश्वसनीय साक्ष्य होने चाहिये।
• प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिगम अनुभवों को बढ़ाना चाहिये और छात्रों तथा शिक्षकों का समर्थन करना चाहिये न कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश को प्रतिस्थापित करना चाहिये।
• शिक्षा का अधिकार सार्थक संबद्धता से जुड़ा हुआ है, यह हाशिये पर रहने वाले समुदायों तक पहुँच बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वर्ष 2030 तक सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने के लिये मानक स्थापित करने का आह्वान करता है।
• जबकि प्रौद्योगिकी शिक्षा में संभावित लाभ प्रदान करती है, हालाँकि दीर्घकालिक लागतों पर विचार करना आवश्यक है।

स्रोत: द हिंदू