जनसांख्यिकीय संक्रमण और भारत के लिये अवसर | 18 Feb 2023

चर्चा में क्यों?

विश्व, वृद्धजन जनसंख्या के रूप में जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) के दौर से गुज़र रहा है। अतः सरकारों, व्यवसायों और आम नागरिकों को महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों समायोजन हेतु अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

• यह भारत के लिये एक बड़ा अवसर हो सकता है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है। 

जनसांख्यिकीय संक्रमण और जनसांख्यिकीय लाभांश:

• जनसांख्यिकीय संक्रमण समय के साथ जनसंख्या की संरचना में बदलाव को संदर्भित करता है।
  • यह परिवर्तन विभिन्न कारकों जैसे जन्म और मृत्यु-दर में परिवर्तन, प्रवास के प्रतिरूप एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण हो सकता है।
• जनसांख्यिकीय लाभांश एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब किसी देश की जनसंख्या संरचना आश्रितों (बच्चों और बुजुर्गों) के उच्च अनुपात से काम करने वाले वयस्कों के उच्च अनुपात के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। 
  • यदि देश मानव पूंजी में निवेश और उत्पादक रोज़गार हेतु स्थितियों का निर्माण  करता है, तो जनसंख्या संरचना में इस बदलाव का परिणाम आर्थिक वृद्धि और विकास का कारक हो सकता है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का महत्त्व:

• परिचय:  
  • भारत ने वर्ष 2005-06 में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में प्रवेश किया, जो वर्ष 2055-56 तक बना रह सकता है। 
  • भारत में औसत आयु अमेरिका या चीन की तुलना में काफी कम है। 
    • वर्ष 2050 तक भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 38 तक होने की उम्मीद नहीं है, जबकि अमेरिका और चीन की औसत आयु वर्तमान में क्रमशः 38 और 39 है।
• भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी चुनौतियाँ: 
  • निम्न महिला श्रम बल भागीदारी: भारत में महिला श्रमिकों की कमी देश की श्रम शक्ति को सीमित करती है।
    • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020- 2021 के अनुसार, महिला श्रम कार्यबल की भागीदारी 25.1% है।
  • पर्यावरणीय क्षरण: भारत के तेज़ी से शहरीकरण और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप वनोन्मूलन, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सहित अन्य पर्यावरणीय क्षति हुई है।
    • सतत् आर्थिक विकास के लिये इन समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।
  • उच्च ड्रॉपआउट दर: भारत के 95% से अधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित होते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि सरकारी विद्यालयों के निम्न स्तरीय बुनियादी ढाँचे, कुपोषण और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों में शिक्षा के संबंध में कितना विकास हुआ इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता इसके साथ ही उच्च ड्रॉपआउट दर भी देखने को मिलती है।
  • रोज़गार के अवसरों की कमी: एक बड़ी और बढ़ती कामकाज़ी आयु की जनसंख्या के साथ, भारतीय रोज़गार बाज़ार इस विस्तारित कार्यबल की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त रोज़गार सृजन करने में सक्षम नहीं है।
    • इसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी की उच्च दर देखी जा रही है।
  • पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव: अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपर्याप्त विद्युत् सुविधा, परिवहन और संचार नेटवर्क सहित आवश्यक सेवाओं तथा रोज़गार के अवसरों तक पहुँच प्राप्त करना लोगों के लिये चुनौतीपूर्ण बना देता है।
  • ब्रेन ड्रेन: भारत में अत्यधिक कुशल और प्रतिभाशाली पेशेवरों का एक बड़ा समूह है, लेकिन उनमें से कई बेहतर रोज़गार के अवसरों और विदेशों में रहने की स्थिति की तलाश में देश छोड़ने का विकल्प चुनते हैं।  
    • यह प्रतिभा पलायन भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षति है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कुशल श्रमिकों की कमी होती है तथा देश की अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने की क्षमता सीमित हो जाती है।

भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कैसे कर सकता है? 

• लैंगिक समानता: भारत को शिक्षा एवं रोज़गार में लैंगिक असमानता को दूर करने की ज़रूरत है, जिसमें महिलाओं के लिये शिक्षा एवं रोज़गार के अवसरों तक पहुँच में सुधार करना शामिल है।
  • कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास को बढ़ा सकती है तथा अधिक समावेशी समाज की ओर ले जा सकती है।
• शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना: ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी करे और कौशल, प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़े।
  • मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCS) के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्कूल पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और ओपन डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में योग्य कार्यबल के सृजन में अधिक योगदान कर सकेगी।
• उद्यमिता को प्रोत्साहन: भारत को रोज़गार के अवसर सृजित करने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने के लिये विशेष रूप से युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स