इज़रायल और सीरिया के बीच संघर्ष | 15 Apr 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सीरिया द्वारा इज़रायल पर तीन रॉकेट दागे जाने के बाद इज़रायल ने भी इसके जवाब में रॉकेट दागे।

दोनों के बीच हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि: 

• इज़रायल और उसके पड़ोसी देशों में स्थिति पिछले कई महीनों से तनावपूर्ण है, इज़रायल में अति-राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने से उसके पड़ोसियों के बीच चिंता बढ़ गई है।
  • हाल ही में यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद पर इज़रायल द्वारा किये गए हमले ने लेबनान, गाज़ा पट्टी एवं सीरिया से रॉकेट हमले तेज़ कर दिये हैं।
• इज़रायल को डर है कि कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान, सीरिया में लंबे समय से चल रहे युद्ध का इस्तेमाल अपने लड़ाकों और हथियारों को इज़रायल की सीमाओं के करीब तैनात करने हेतु कर रहा है।
  • इज़रायल हाल के हफ्तों में दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों एवं बुनियादी ढाँचे को लक्षित करते हुए सीरिया में हमले कर रहा है।  
• इस क्षेत्र में स्थिति जटिल और अस्थिर है, जिसमें कई अभिकर्त्ता शामिल हैं जिनके प्रतिस्पर्द्धी हित जुड़े हैं।
  • चल रहे संघर्षों के परिणामस्वरूप लाखों लोगों का विस्थापन हुआ है और अनगिनत लोगों की जान चली गई है।
  • अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्षों के शांत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है लेकिन इसके बावजूद स्थिति तनावपूर्ण एवं अनिश्चित बनी हुई है। 

इज़रायल और सीरिया के बीच संघर्ष का घटनाक्रम: 

• वर्ष 1967 का छह दिवसीय युद्ध: 
  • इज़रायल और सीरिया के बीच संघर्ष का मूल कारण वर्ष 1967 के छह दिवसीय युद्ध है जिसमें इज़रायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर नियंत्रण एवं कब्ज़ा कर लिया था।
    • गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इज़रायल और सीरिया दोनों हेतु महत्त्वपूर्ण है, साथ ही एक कमांडिंग सैन्य सुविधा प्रदान करता है।
  • वर्ष 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्ज़ा करने का असफल प्रयास किया। हालाँकि वर्ष 1974 में एक युद्धविराम समझौता हुआ था, तब से गोलन हाइट्स का अधिकांश हिस्सा इज़रायल के नियंत्रण में है।
    • योम किप्पुर युद्ध, जिसे अक्तूबर युद्ध भी कहा जाता है, चौथा अरब-इज़रायल युद्ध था, जिसे योम किप्पुर के यहूदी पवित्र दिन पर मिस्र एवं सीरिया द्वारा शुरू किया गया था।
    • युद्ध ने अंततः अमेरिका और तत्कालीन USSR दोनों को अपने संबंधित सहयोगियों की रक्षा के लिये अप्रत्यक्ष मुकाबले की ओर आकर्षित कर लिया।
• इज़रायल का गोलन हाइट्स कानून:  
  • वर्ष 1981 में इज़रायल ने गोलन हाइट्स कानून पारित करके इस क्षेत्र पर प्रभावी ढंग से कब्ज़ा कर लिया और वहाँ अपने "कानून, अधिकार क्षेत्र और प्रशासन" का विस्तार किया। 
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के एक प्रस्ताव द्वारा कब्ज़े वाले सीरियाई गोलन हाइट्स में इज़रायल के कानून को "अमान्य, शून्य और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रभाव के बिना" माना गया था।
    • परिणामस्वरूप ज़मीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन सीमा पर गंभीर टकराव हुए 40 वर्ष से अधिक समय हो गया है।
  • इज़रायल और सीरिया ने वर्ष 2000 में समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे।
• सीरियाई गृहयुद्ध: 
  • वर्ष 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत के बाद इज़रायल और सीरिया के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में वृद्धि हुई। 
    • ईरान, जो इज़रायल के अस्तित्त्व के अधिकार का विरोध करता है, संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका के रूप में उभरा है और लड़ाकों, धन एवं हथियारों के साथ सीरियाई राष्ट्रपति के प्रशासन का समर्थन करता रहा है।
  • परिणामस्वरूप सीरिया में लड़ाई के दौरान रॉकेट कभी-कभी एर्रेंट फायर के रूप में इज़रायल में गिरते हैं।
• सीरिया में लक्षित हमले: 
  • इज़राइल पर हाल के वर्षों में सीरिया में लक्षित हमले करने का आरोप लगाया गया है, जबकि इज़राइल इससे इनकार करता है।  
  • हाल के हमलों से मिले संकेतों ने संघर्ष में वृद्धि को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है, जो पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को और अस्थिर कर रहा है। 

संघर्ष में भारत की स्थिति: 

• भारत, सीरिया-इज़रायल संघर्ष में एक संतुलित स्थिति रखता है, जिसने सभी पक्षों से संयम बरतने और अपने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का आग्रह किया है।
  • भारत ने लगातार सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है तथा इसके आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने का आह्वान किया है।
• भारत के लिये संघर्ष के निहितार्थ:
  • भारत के लिये सीरिया और इज़रायल के बीच संघर्ष, का मुख्य निहितार्थ ऊर्जा सुरक्षा के मामले में हो सकता है।  
    • भारत सीरिया सहित मध्य-पूर्व से तेल आयात पर अधिक निर्भर है। तेल आपूर्ति शृंखला में कोई भी व्यवधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
  • भारत के लिये इस संघर्ष के सुरक्षा निहितार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में चरमपंथी समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। 
    • भारत में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, संघर्ष बढ़ने से देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। 

आगे की राह 

• अंतर्राष्ट्रीय नज़रिये से देखें तो सीरियाई संघर्ष को अमेरिका, रूस और ईरान जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव के रूप में देखा जाता है जिसमें प्रत्येक देश एक-दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं। सीरिया में स्थिति जटिल और अनसुलझी है तथा इसमें शांति का कोई स्पष्ट मार्ग भी नहीं है।
  • इसके लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो संघर्ष के मूल कारणों को समझने में मदद करता हो और इसमें शामिल सभी पक्षों की चिंताओं तथा हितों को ध्यान में रखता हो।
• इसका शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ जाना एक संभावित तरीका हो सकता है।
  • इसमें इज़रायल, सीरिया, ईरान, हिज़बुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्त्ताओं सहित सम्मिलित सभी पक्षों को शामिल किया जा सकता है।
• क्षेत्रीय सहयोग और आपसी संवाद को एक अन्य दृष्टिकोण के रूप में देखा सकता है जो इन पक्षों के बीच विश्वास स्थापित करने और इस क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद कर सकता है।
  • इज़रायल और कई अरब राज्यों के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता इस तरह के सहयोग और संवाद का एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस