अमेरिका की ग्रीन कार्ड नीति में परिवर्तन

• 21 Aug 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने अपनी ग्रीन कार्ड नीति (Green Card Policy) में बड़ा बदलाव करते हुए ‘पब्लिक चार्ज’ (Public Charge) के अर्थ को विस्तृत करने का फैसला लिया है।

• अमेरिका के नए नियम 15 अक्तूबर, 2019 को आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद यह आशा की जा रही है कि अमेरिका का कानूनी आप्रवासन (Legal Immigration) काफी हद तक कम हो जाएगा।

क्या कहती है मौजूदा परिभाषा?

• यूनाइटेड स्टेट सिटीज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़ (United States Citizenship and Immigration Services-USCIS) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई परिभाषा के अनुसार, “अयोग्यता निर्धारण के उद्देश्य से ‘पब्लिक चार्ज’ का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्वाह के लिये मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर रहने की संभावना रखता है”।
• उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में शामिल हैं - पूरक सुरक्षा आय (Supplemental Security Income-SSI), ज़रूरतमंद परिवारों के लिये अस्थायी सहायता (Temporary Assistance for Needy Families-TANF), नकद सहायता, राज्य और स्थानीय सहायता कार्यक्रम और लंबे अवधि के देखभाल कार्यक्रम।
• सामान्यतः पब्लिक चार्ज की परिभाषा में ‘गैर-नकद लाभ’ (Non Cash Benefits) जैसे - सार्वजनिक विद्यालय, बाल-संरक्षण सेवाएँ, टीकाकरण के लिये सार्वजनिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, बच्चों के लिये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि को शामिल नहीं किया जाता है।

क्या होता है यदि एक आप्रवासी पब्लिक चार्ज की परिभाषा में आता है?

• यदि USCIS के अधिकारियों को लगता है कि कोई व्यक्ति इस परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है और यह संभावना है कि वह व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिये मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर रहेगा तो USCIS के अधिकारी उसे ग्रीन कार्ड देने से इनकार कर सकते हैं।
• ज्ञातव्य है कि इस आधार पर इनकार करने के लिये आयु, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, शिक्षा और कौशल जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाता है।
• पब्लिक चार्ज की अवधारणा सिर्फ ग्रीन कार्ड के संदर्भ में लागू होती है, न कि नागरिकता देने के संदर्भ में, क्योंकि नागरिकता देने के मामले में ग्रीन कार्ड पहले से ही मौजूद होता है।

क्या परिवर्तन किया गया है परिभाषा में?

• नए नियम के तहत पब्लिक चार्ज की परिभाषा को और अधिक विस्तृत किया गया है तथा इसमें कई अन्य शर्तों को भी जोड़ा गया है।
• प्रमुख परिवर्तन:
  • पब्लिक चार्ज की परिभाषा में और अधिक कल्याण योजनाओं को जोड़ा गया है।
  • आवेदक द्वारा पहले से लिये गए लाभों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  • इसके अलावा परिवार और व्यक्तिगत आय के मापदंडों को भी परिवर्तित किया गया है।

अमेरिका के इस कदम का प्रभाव

• इस कदम के आलोचकों ने अमेरिकी सरकार पर आर्थिक और सामाजिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आलोचकों का कहना है कि इस परिवर्तन से अमेरिकी सरकार विकासशील और पिछड़े देशों के नागरिकों को रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस नीति से विकसित देशों के नागरिकों को फायदा पहुँचाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
• इस नियम के संयुक्त राज्य अमेरिका पर संभावित दीर्घकालिक प्रभाव के कारण भी इसकी आलोचना की जा रही है, क्योंकि देश में पहले से रह रहे कानूनी आप्रवासी अब आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने से डरेंगे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस