ड्यूल और जॉइंट डिग्री के लिये यूजीसी मानदंड

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) द्वारा संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और जुड़वांँ कार्यक्रम विनियम, 2022 (Joint Degree, Dual Degree, and Twinning Programmes Regulations, 2022) को प्रस्तुत करने के लिये भारतीय व विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग जारी किया गया है।

• इन नियमों के तहत सहयोगी संस्थानों को तीन तरह के कार्यक्रमों- ट्विनिंग (Twinning), संयुक्त डिग्री (Joint Degrees) और दोहरी डिग्री (Dual Degrees) की पेशकाश करने की अनुमति होगी। 

नए नियमों के प्रमुख बिंदु:

• दोहरी डिग्री कार्यक्रम: अनुमोदित संशोधनों में "दोहरी  डिग्री कार्यक्रमों" का प्रावधान शामिल है- जिसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों संस्थान एक ही पाठ्यक्रम के लिये तथा एक ही स्तर पर अलग-अलग व एक साथ डिग्री प्रदान करने में सक्षम होंगे।
• आसान नियमन: न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को पूरा करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिये यूजीसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 
• संयुक्त डिग्री: इन कार्यक्रमों के लिये नामांकन करने वाले छात्रों को क्रेडिट अर्जित करने के लिये विदेश जाना होगा, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें अलग से प्रवेश नहीं लेना होगा।
  • मसौदा संशोधनों में विदेशी भागीदार संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 1,000 में शामिल होना आवश्यक था। 
• दोहरी डिग्री: दोहरी डिग्री के लिये छात्रों को विदेशी संस्थान में अपने पाठ्यक्रम क्रेडिट का कम-से-कम 30% पूरा करना होगा।
  • भारतीय और विदेशी दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थानों में अर्जित क्रेडिट को इंगित करेगी।
  • पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को भारतीय और विदेशी संस्थान द्वारा अलग-अलग व एक साथ दो डिग्री प्रदान की जाएगी।
• जुड़वांँ व्यवस्था : एक विद्यार्थी आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से विदेशी विश्वविद्यालय में एक ही प्रोग्राम का अध्ययन कर सकता है, लेकिन डिप्लोमा या डिग्री सिर्फ भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी।  
  •  विद्यार्थियों को विदेशी संस्थान में एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से कोर्स के क्रेडिट का 30% तक पूरा करना होगा।
• अपवाद: नए नियम ऑनलाइन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में होने वाले कार्यक्रमों पर लागू नहीं होते हैं।
• महत्त्व: नया विनियमन भारतीय छात्रों को विदेशी डिग्री प्राप्त करने और उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: 

• यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालयी शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिये वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय बनाया गया। 
• UGC का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 

 स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 26 अप्रैल, 2022

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को ‘विश्व बौद्धिक संपदा दिवस’ का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य ‘रोज़मर्रा के जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिज़ाइन आदि के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समाज के विकास में रचनात्मकता एवं नवोन्मेष के महत्त्व को रेखांकित करना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा बौद्धिक संपदा (IP) के संबंध में आम जनमानस के बीच समझ विकसित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल, 1970 को ही ‘WIPO कन्वेंशन’ लागू हुआ था। विदित हो कि वैश्विक स्तर पर रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘विश्व बौद्धिक संपदा संगठन’ का गठन किया गया है। WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। भारत वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है, जो मानव बुद्धि द्वारा निर्मित होती हैं और जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसमें मुख्य तौर पर कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि को शामिल किया जाता है।

किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी

कृषि और किसान कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने 25 अप्रैल 2022 को ‘किसान भागीदारी-प्राथमिकता हमारी’  (Kisan Bhagidari-Prathmikta Hamari) अभियान का विधिवत उदघाटन किया। यह अभियान 30 अप्रैल, 2022 तक जारी रहेगा और विभिन्न अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में किसानों के बीच कृषि व अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्‍न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक दिवसीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। किसान मेलों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से जुड़ी जानकारी किसानों के बीच प्रसारित की जाएगी। अभियान के दौरान कृषि मंत्री सामान्‍य सेवा केंद्र- सीएससी द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ किया जाएगा।

भारतीय तटरक्षक पोत ‘ऊर्जा प्रवाह’

भारतीय तटरक्षक पोत ‘ऊर्जा प्रवाह’ को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल, 2022 को कोच्चि पहुँची और तटरक्षक मुख्यालय- 4 (केरल और माहे) के संचालन कमान के साथ-साथ सहायक बजरा ऊर्जा श्रोता, जो 2017 से यहाँ स्थित है, भारतीय तटरक्षक बल के अधीन होगी। यह नया जहाज़ तटरक्षक बल के जहाजों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के संचालन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र और लक्षद्वीप/मिनिकॉय द्वीप समूह सहित समुद्री संचालन के दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल के लिये जहाज़ का मार्ग निश्चित रूप से समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। सहायक बजरा ऊर्जा प्रवाह की लंबाई 36 मीटर है तथा इसे क्रमशः 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमानन ईंधन, विमानन ईंधन और मीठे पानी के लिये डिज़ाइन किया गया है। 

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर

ट्विटर ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे अमीर व्‍यक्ति एलन मस्‍क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने कहा कि बोर्ड ने मूल्य, निश्चितता और वित्तपोषण पर ध्यान देते हुए एलन मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिये व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लेनदेन से पर्याप्त नकद प्रीमियम मिलेगा और यह ट्विटर के शेयरधारकों के लिये सबसे अच्छा रास्ता है। शेयरधारकों को उनके स्वामित्व वाले ट्विटर स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिये 54.20 डॉलर नकद प्राप्त होंगे, जो एलन मस्क के मूल प्रस्ताव के अनुरूप है। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर में अपनी क्षमता के प्रदर्शन की ज़बरदस्त क्षमता है। उन्होंने प्रतिबंधों में ढील देने से लेकर नकली खातों को समाप्त करने तक कई बदलावों का आह्वान किया। एलन मस्क ने सुझाव दिया है कि इससे उन्हें व्यवसाय में अपने अनुरूप परिवर्तन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। ट्विटर के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने कहा है कि ट्विटर का उद्देश्य और प्रासंगिकता पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ट्विटर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची से हटा दिये जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा।