प्रिलिम्स फैक्ट: 6 फरवरी, 2021
Aero India 2021
एयरो इंडिया 2021
हाल ही में एयरो इंडिया शो का 13वाँ संस्करण बंगलूरू के ‘येलहंका एयरफोर्स स्टेशन’ (कर्नाटक) में शुरू हुआ।
प्रमुख बिंदु:
एयरो इंडिया:
- एयरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है।
- यह एक प्रमुख आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सैन्य तथा नागरिक विमान निर्माताओं, उनसे संबंधित उद्योगों, सरकारी गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक आगंतुकों को आकर्षित करता है।
- सिटी सेंटर से लगभग 30 किमी. दूर बंगलूरू स्थित येलहंका एयर बेस फरवरी में एयर शो की मेज़बानी कर रहा है। इसे वर्ष 1996 में बंगलूरू में शुरू किया गया था।
एयरो इंडिया 2021:
- यह एक प्रकार का पहला 'हाइब्रिड' एयर शो है, जिसका अर्थ है कि लोग डिजिटल रूप से भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
- एयरो इंडिया 2021 का केंद्रीय क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) है।
- इसका आयोजन ‘रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन’ (DRDO) द्वारा किया गया है।
- एयरो इंडिया 2021 में शीर्ष विमानन कंपनियाँ भागीदारी कर रही हैं, इस आयोजन में भारत अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है।
- इस शो में ग्लोबल एविएशन दिग्गज जैसे- बोइंग (यूएसए), लॉकहीड मार्टिन (यूएसए), डसॉल्ट (फ्राँस) और एयरबस (यूरोप) के अलावा बील्स (फ्राँस) के साथ विमानन क्षेत्र में शामिल शीर्ष रक्षा फर्मों BAE सिस्टम्स (यूके) और मिसाइल निर्माता MBDA (यूरोप) की भागीदारी भी देखी जाएगी।
- भारत इन प्रमुख विमानन दिग्गजों से उत्पाद खरीद रहा है, जैसे- बोइंग पी 8-आई, डसॉल्ट से राफेल जेट एवं अन्य विमान आदि।
- एयरो इंडिया शो के दौरान सरकार ने राज्य संचालित एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये औपचारिक रूप से 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया।
- तेजस: यह HAL द्वारा निर्मित छोटे-हल्के वज़न का एकल इंजन युक्त ‘बहु-भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान’ (Multirole Tactical Fighter Aircraft) है।
महत्त्व:
- भारत रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े और जटिल रक्षा प्लेटफॉर्मों का घरेलू विनिर्माण देश की रक्षा नीति का केंद्र बन गया है।
- एयरो इंडिया 2021 निवेश को बढ़ावा देगा, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगा, उद्यमों का समर्थन करेगा, प्रौद्योगिकी स्तर में वृद्धि करेगा तथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
Consumer Welfare Fund
उपभोक्ता कल्याण कोष
हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने संसद को उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund- CWF) के बारे में सूचित किया है।
प्रमुख बिंदु:
- उपभोक्ता कल्याण कोष
- इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया था। वर्ष 1992 के उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों को CGST नियम, 2017 के तहत शामिल कर लिया गया है।
- यह कोष राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा स्थापित किया गया है और उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- उद्देश्य: उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसके कुछ उदाहरण हैं:
- अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता कानून से संबंधित पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का गठन करना।
- उपभोक्ता साक्षरता और जागरूकता फैलाने के लिये परियोजनाएँ।
- अन्य संबंधित पहलें:
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक अखिल भारतीय उपभोक्ता जागरूकता अभियान ‘जागो ग्राहक जागो’ चलाया जा रहा है ।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस/राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया है।
- नया अधिनियम ई-कॉमर्स लेन-देन को कवर करता है तथा प्रक्रियात्मक आसानी के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतें सुनने और/या जाँच संबंधी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अनुमति देता है तथा असुविधा को कम करता है।
- सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण के लिये एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की स्थापना की है।
- विनिर्माताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये देश भर में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।