भारत और ITU द्वारा मेज़बान देश समझौते पर हस्ताक्षर

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union-ITU) के महासचिव द्वारा मेज़बान देश समझौते ( Host Country Agreement- HCA) पर हस्ताक्षर किये गए। इसके तहत नई दिल्ली में ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी।

• भारत में विकसित 5जीआई (5Gi) मानकों को आईटीयू ने 5जी के लिये तीन तकनीकों में से एक के रूप में स्वीकार किया है।
• 5Gi एक स्थानीय रूप से डिज़ाइन किया गया दूरसंचार नेटवर्क है जिसे IIT हैदराबाद द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

यह समझौता किस बारे में है?

• यह समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन हेतु कानूनी एवं वित्तीय ढाँचा प्रदान करता है।
• नई दिल्ली में स्थापित आईटीयू का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर दक्षिण एशियाई देशों जैसे- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत को अपनी सेवाएँ प्रदान करेगा।
• इन क्षेत्रीय कार्यालयों में एक नवोन्मेष केंद्र भी होगा, जिससे दक्षिण एशिया में दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ:

• अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
• इसे संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिये वर्ष 1865 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
• यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह की कक्षाओं को आवंटित करता है, तकनीकी मानकों को विकसित करता है ताकि नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ा जा सके ताकि दुनिया भर में कम सेवा उपलब्धता वाले समुदायों के लिये ICT तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास किया जाए।
• ITU में वर्तमान में 193 देश और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाएँ एवं शैक्षणिक संस्थान सदस्य हैं।
  • इससे पहले भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिये (वर्ष 2019 से 2022 तक) ITU परिषद का सदस्य चुना गया था। भारत वर्ष 1952 से एक नियमित सदस्य बना हुआ है।
• ITU का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स (GCI) है। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर था।

स्रोत: पी.आई.बी.

पी-नोट के माध्यम से निवेश में गिरावट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आँकड़ों के अनुसार, भारतीय बाज़ारों में पी-नोट (P-Notes) निवेश के मूल्य में दिसंबर 2021 की तुलना में जनवरी 2022 में गिरावट आई है।

पी-नोट में गिरावट का कारण:

• यह उम्मीदों के अनुरूप है क्योंकि विदेशी निवेशक जनवरी 2022 के दौरान आक्रामक विक्रेता थे, जो अक्तूबर 2021 के बाद से देखी गई प्रवृत्ति को जारी रखे हुए है।
• ओमीक्रोन के बाद निवेशकों की आशंका के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार की उम्मीद थी। हालाँकि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी पर 'तेज़ और त्वरित' रुख अपनाए जाने के कारण निवेशक ज़ोखिम वाली संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी में कटौती कर रहे हैं।
• यूक्रेन की भू-राजनीतिक स्थिति ने पहले से ही भयभीत वैश्विक निवेशकों पर और दबाव बना दिया है। यह उम्मीद की जाती है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) अपना नकारात्मक रुख तब तक जारी रखेंगे जब तक कि यूक्रेन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती।

‘सहभागी-नोट’ क्या है?

• ‘पी-नोट्स’ या ‘सहभागी-नोट’ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा जारी किये गए ‘ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स’ (ODIs) हैं, जो उन विदेशी निवेशकों को जारी किये जाते हैं जो सीधे स्वयं को पंजीकृत किये बिना भारतीय शेयर बाज़ारों का हिस्सा बनना चाहते हैं।
  • पी-नोट्स में भारतीय स्टॉक उनकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में होते हैं।
  • FPIs वे अनिवासी हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों जैसे- शेयर, सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड आदि में निवेश करते हैं।
• यद्यपि ‘पी-नोट’ धारकों के लिये पंजीकरण नियम कम कठोर हैं, उन्हें सेबी की उचित परिश्रम प्रक्रिया से गुज़रना होता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश: 

• ‘विदेशी पोर्टफोलियो निवेश’ (FPI) के तहत किसी अन्य देश में वित्तीय संपत्तियाँ रखना शामिल है।
• इसमें स्टॉक, जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद), बॉण्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शामिल हो सकते हैं।
  • ‘ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद’ (GDR) किसी विदेशी कंपनी में शेयरों के लिये एक से अधिक देशों में जारी किया गया एक बैंक प्रमाणपत्र है।
• FPI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ निवेशकों के लिये विदेशी अर्थव्यवस्था, विशेषकर खुदरा निवेशकों में भाग लेने के सामान्य तरीकों में से एक है।
• FDI के विपरीत FPI में निष्क्रिय स्वामित्व होता है; निवेशकों का उपक्रमों या संपत्ति के प्रत्यक्ष स्वामित्व या किसी कंपनी में हिस्सेदारी पर कोई नियंत्रण नहीं होता।

स्रोत: द हिंदू

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 4 मार्च, 2022

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य दुर्घटनाओं और किसी अन्य आपात परिस्थिति को रोकने के लिये आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर पहली बार वर्ष 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर-लाभकारी, स्व-वित्तपोषित, त्रिपक्षीय निकाय है। इसे श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा 4 मार्च, 1965 को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एक स्वैच्छिक आंदोलन शुरू करने के लिये स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उद्देश्य समाज की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लोगों में एक निवारक संस्कृति तथा वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश में 1.50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और इससे भी अधिक संख्या में लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, जिसके कारण पीड़ित परिवारों के साथ-साथ संपूर्ण देश को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है।

विश्‍व श्रवण दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 03 मार्च को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य इस संदेश को प्रसारित करना है कि समय पर प्रभावी देखभाल लोगों को श्रवण बाधिता से मुकाबला करने में मदद कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह दिवस श्रवण तंत्रिकाओं की सुरक्षा और निवारक उपायों को अपनाने के लिये की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व स्तर पर तकरीबन 1.5 बिलियन लोग पूर्ण अथवा आंशिक रूप से श्रवण बाधिता का सामना कर रहे हैं और इसमें से लगभग 430 मिलियन लोगों को जल्द-से-जल्द पुनर्वास सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2050 तक विश्व भर में लगभग 2.5 मिलियन लोग या 4 में से 1 व्यक्ति पूर्ण अथवा आंशिक रूप से श्रवण बाधिता से प्रभावित होगा।

राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रोद्योगिकी (ICT) पुरस्कार 2022

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पुरस्कार प्रदान किये। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा स्कूल के शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन स्कूल शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है और अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध किया है। पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का यह उत्तरदायी है कि वे अन्य शिक्षकों को सलाह देकर शिक्षा में ‘सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी’ की पहुँच को व्यापक बनाने में मदद करें और कुशल मानव कार्यबल सुनिश्चित करने हेतु छात्रों के बीच उद्यमशीलता कौशल विकसित करें।

मानवरहित सबमर्सिबल 'हायदू-1'

चीन के मानवरहित सबमर्सिबल 'हायदू-1' ने दुनिया के सबसे गहरे समुद्र बिंदु- ‘मारियाना ट्रेंच’ पर 10,907 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन के इस अभियान के दौरान भूगर्भीय वातावरण की हाई-डेफिनिशन तस्वीरें और गहरे समुद्र से नमूने एकत्र किये गए। इस अभियान के दौरान मानवरहित सबमर्सिबल 'हायदू-1' कुल चार बार मारियाना ट्रेंच में 10,000 मीटर से अधिक नीचे तक गया। ज्ञात हो कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में समुद्र तल पर समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिये गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी विकसित करने के अपने प्रयासों को तेज़ किया है। वर्ष 2011 में चीन ने 15 वर्षों के लिये हिंद महासागर में 10,000 किलोमीटर के पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण’ के साथ समझौता किया था।