प्रिलिम्स फैक्ट्स: 02 अगस्त, 2021

कोर सेक्टर आउटपुट

Core Sectors Output

जून 2021 में ‘बेस इफेक्ट’ के कारण भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई, लेकिन इसकी गति कोविड-19 महामारी के साथ-साथ इसकी दूसरी लहर से पहले दर्ज किये गए उत्पादन स्तर से नीचे रही।

प्रमुख बिंदु

आठ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में:

• इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
• आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्र उनके भार के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

बेस इफेक्ट:

• ‘बेस इफेक्ट’ उस प्रभाव को संदर्भित करता है जो विभिन्न आँकड़ों के बीच तुलना के परिणाम या संदर्भ के आधार पर हो सकता है।
• उदाहरण के लिये यदि तुलना हेतु चुने गए बिंदु का वर्तमान अवधि या समग्र डेटा के सापेक्ष असामान्य रूप से उच्च या निम्न मूल्य है तो ‘बेस इफेक्ट’ से मुद्रास्फीति दर या आर्थिक विकास दर जैसे आँकड़ों का स्पष्ट रूप से कम या अधिक विवरण हो सकता है।
• जून 2021 में कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन क्रमशः 7.4%, 20.6%, 2.4%, 25%, 4.3% और 7.2% बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में इसकी दर (-) 15.5%, (-) 12%, (-) 8.9%, (-) 23.2%, (-) 6.8% और (-) 10% रही।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:

• IIP एकमात्र संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
• यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
• यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
  • व्यापक क्षेत्र अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।
  • उपयोग-आधारित क्षेत्र अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती सामान।
• IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
• IIP का महत्त्व:
  • इसका उपयोग नीति-निर्माण संबंधी उद्देश्यों के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  • त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिये IIP अत्यंत प्रासंगिक है।

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पैंगोलिन

(Pangolin)

हाल ही में एक टीम द्वारा नोएडा से पैंगोलिन को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया।

पैंगोलिन के संबंध में:

• पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से इंडियन पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं।
• इंडियन पैंगोलिन एक बड़ा चींटीखोर (Anteater) है जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11-13 तक पंक्तियाँ होती हैं।
• इंडियन पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल मौजूद होता है जो चीनी पैंगोलिन में नहीं मिलता है।
• आहार:
  • कीटभक्षी-पैंगोलिन निशाचर होते हैं, और इनका आहार मुख्य रूप से चीटियाँ और दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग कर पकड़ लेते हैं।
• आवास:
  • इंडियन पैंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है।
  • चीनी पैंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है।
• भारत में पैंगोलिन को खतरा:
  • पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, खासकर चीन एवं वियतनाम में इसके मांस का व्यापार तथा स्थानीय उपभोग (जैसे कि प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) हेतु अवैध शिकार इसके विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं।
  • ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के ऐसे स्तनपायी हैं जिनका बड़ी मात्रा में अवैध व्यापार किया जाता है।
• संरक्षण की स्थिति:
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में इंडियन पैंगोलिन को संकटग्रस्त (Endangered), जबकि चीनी पैंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
  • इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग-I की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  • CITES: सभी पैंगोलिन प्रजातियों को ‘लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन’ (CITES) के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किया गया है।
  • अतः इसकी प्रजातियों के शिकार, व्यापार या उनके शरीर के अंगों और इनसे जुड़ी वस्तुओं के किसी अन्य रूप में उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  • भारत में इसके अवैध शिकार पर 7 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है क्योंकि इसे वन्यजीव अधिनियम की धारा के तहत अधिकतम सुरक्षा शामिल है।

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दिल्ली-अलवर RRTS परियोजना

Delhi-Alwar RRTS Project

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने अरावली जैवविविधता पार्क और विस्तारित रिज क्षेत्र के तहत प्रस्तावित दिल्ली-अलवर RRTS (रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर के एक खंड के निर्माण को अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु

समिति की रिपोर्ट:

• समिति ने यह स्वीकार किया है कि परियोजना जनहित में है और चूँकि प्रस्तावित रेल गलियारा ज़मीन से 20 मीटर नीचे होगा, इसलिये इसके निर्माण हेतु पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा।
• मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र में सतह पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
• There will be no construction on the surface in the Morphological Ridge area.
  • रिज या माउंटेन रिज एक भौगोलिक विशेषता है जिसमें पहाड़ों या पहाड़ियों की एक ऐसी शृंखला शामिल होती है जो कुछ दूरी तक निरंतर ऊँचे शिखर का निर्माण करती है।
  • अरावली रिज क्षेत्र, जो अनिवार्य रूप से अरावली पर्वतमाला के विस्तार हैं और दिल्ली में 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, को राजधानी (दिल्ली) का फेफड़ा माना जाता है।

दिल्ली-अलवर RRTS गलियारा:

• यह 164 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल कॉरिडोर/गलियारा है, जो एलिवेटेड ट्रैक और सुरंगों का मिश्रण होगा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाना है।
• माना जाता है कि गलियारे का 3.6 किमी. लंबा हिस्सा दक्षिणी दिल्ली में विस्तारित या मॉर्फोलॉजिकल रिज के नीचे से गुजरेगा।
  • 3.6 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 1.7 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के वसंत कुंज के निकट स्थित अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के नीचे से गुज़रेगा।

गलियारे का महत्त्व:

• यात्रा समय के संदर्भ में:
  • गलियारे के निर्माण से दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 117 मिनट की कमी होगी।
• वायु गुणवत्ता के संदर्भ में:
  • सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी में वृद्धि होने की संभावना के चलते इस गलियारे के निर्माण से दिल्ली/NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है।
• सडकों पर ट्रैफिक में कमी:
  • परिवहन नेटवर्क के बेहतर होने के साथ ही सड़क यातायात की भीड़भाड़ कम होने की संभावना है और इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के मुद्दों को संबोधित करने तथा दिल्ली-एनसीआर को सड़क, रेल एवं हवाई यातायात से जोड़ने वाली एक कुशल मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली के विकसित होने की उम्मीद है।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 02 अगस्त, 2021

ऊधम सिंह

उप-राष्‍ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी और महान देशभक्‍त शहीद ऊधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 1899 में पंजाब के संगरूर ज़िले के ‘सुनाम’ में पैदा हुए ऊधम सिंह एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे, जो अमेरिका में रहते हुए गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी साम्यवादी प्रवृत्ति का एक बहु-जातीय दल था और इसकी स्थापना वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। कैलिफोर्निया स्थित यह दल अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिये प्रतिबद्ध था। 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगीनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हज़ारों निहत्थे पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मारे गए थे। यद्यपि गोली चलाने का आदेश जनरल डायर द्वारा दिया गया था, किंतु ऊधम सिंह समेत अधिकांश लोगों ने माइकल ओ' ड्वायर को इस नरसंहार का ज़िम्मेदार माना, क्योंकि वह उस समय पंजाब के उप-राजपाल था और जनरल डायर उसी के आदेश पर काम कर रहा था। इसी के मद्देनज़र 13 मार्च, 1940 को ऊधम सिंह ने ‘ईस्ट इंडिया एसोसिएशन’ और ‘रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी’ की कैक्सटन हिल में एक बैठक में ओ'डायर को गोली मार दी। उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिक्सटन जेल भेज दिया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के बयानों और अदालत की कार्यवाही में स्वयं को ‘मोहम्मद सिंह आज़ाद’ के रूप में संदर्भित किया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। हत्या के अपराध में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई, 1940 को पेंटनविले जेल में फाँसी  दे दी गई। 

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस

देश भर में तीन तलाक के खिलाफ कानून के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये 01 अगस्त को ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 01 अगस्त, 2019 को तीन तलाक की प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित करते हुए कानून अधिनियमित किया था। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित इस कानून का उद्देश्य तीन तलाक जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लाकर ‘लैंगिक समानता’ सुनिश्चित करना था तथा मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को और मज़बूत करना था। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जा सके। संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के मुताबिक, तलाक की घोषणा को एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा जिसके लिये जुर्माने के साथ 3 वर्ष की कैद हो सकती है। गौरतलब है कि इस कानून के माध्यम से तीन तलक के मामलों में 82 प्रतिशत की कमी आई है। ‘मिस्र’ पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने वर्ष 1929 में तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था, जिसके पश्चात् सूडान, पाकिस्तान (1956), मलेशिया (1969), बांग्लादेश (1972), इराक (1959), सीरिया (1953) द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया।

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रसिद्ध व्यवसायी और पुणे स्थित ‘सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ के संस्थापक-अध्यक्ष साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिये प्रतिष्ठित ‘लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार’ हेतु चुना गया है। साइरस पूनावाला को कोरोनो वायरस महामारी के दौरान उनके कार्य और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये सम्मानित किया जाएगा, जहाँ व्यापक स्तर पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि साइरस पूनावाला और उनकी कंपनी ने सस्ती कीमतों पर अलग-अलग टीके उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ‘लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार’ को वर्ष 1983 में पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य (स्व-शासन) के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्राप्तकर्त्ता के लिये एक स्मृति चिह्न शामिल है। इसके प्राप्तकर्त्ताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति शामिल हैं। साइरस पूनावाला का जन्म वर्ष 1941 में हुआ और वर्ष 1966 में उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। 

तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग

ओडिशा के ‘वन और पर्यावरण विभाग’ के वन्यजीव संगठन ने राज्य में तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय किया है। तेंदुओं की यह डीएनए प्रोफाइलिंग ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (OUAT) के सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ (CWH) के सहयोग से की जाएगी। इस पहल के हिस्से के रूप में उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहाँ तेंदुए पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों से उनके नमूने एकत्र किये जाएंगे, जिन्हें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिये सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ में भेजा जाएगा। यह पहल शिकारियों और व्यापारियों से ज़ब्त किये गए जानवरों की त्वचा और अन्य अंगों के अवशेषों के माध्यम से तेंदुओं के बारे में जानने में मदद करेगी। यह प्रणाली वन्यजीव अपराधों, विशेष रूप से तेंदुओं के अवैध शिकार के विरुद्ध लड़ाई में सहायक होगी। वर्ष 2018 तक ओडिशा में तेंदुओं की आबादी लगभग 760 थी। तेंदुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I में शामिल किया गया है।