Sambhav-2025

दिवस- 64: भारत में न्यायिक सक्रियता का शासन पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। क्या यह राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण को बाधित करता है? अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 63: अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों की संरचना और क्षेत्राधिकार में क्या प्रमुख अंतर हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 63: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) समाज के हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गों को न्याय सुलभ कराने में किस प्रकार सहायक है? इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 62: समय के साथ मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका व्यापक हुई है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये कि इसका भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर क्या प्रभाव पड़ा है? (150 शब्द)

दिवस- 62: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या न्याय तक समय पर पहुँच को बाधित कर रही है। न्यायालय की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये किन संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 61: भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद होने की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिये। क्या विधान परिषदों का गठन अधिक राज्यों में किया जाना चाहिये? उपयुक्त उदाहरणों सहित बताइये। (150 शब्द)

दिवस- 61: राज्य विधानमंडल शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी शक्तियाँ संसद जितनी व्यापक नहीं हैं। राज्य विधानमंडल की विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 60: सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, यह केंद्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 60: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ प्रायः राजनीतिक विवादों का विषय बनती हैं। भारतीय संविधान के तहत इन शक्तियों की सीमाओं और प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 59: लोक लेखा समिति संसद की एक प्रमुख वित्तीय निगरानी संस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का व्यय विधायी प्रावधानों और संसदीय स्वीकृति के अनुरूप हो। इसकी भूमिका और प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 59: संसद की कार्यवाही की सुचारुता कार्यकारी कार्रवाई की प्रभावी निगरानी पर निर्भर करती है, जिसे सर्वोत्तम रूप से संसदीय समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त उदाहरणों सहित, इन समितियों की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 58: "राज्यसभा एक आवश्यक संशोधन कक्ष है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक वैधता का अभाव है।" भारत के संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की ताकत और कमज़ोरियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 58: भारत में संसदीय संप्रभुता की अवधारणा का परीक्षण कीजिये। यह ब्रिटिश मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द)

दिवस- 57: अध्यक्ष को संसदीय कार्यवाही में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सदन को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करते हुए सभी को सुना जाए। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 57: "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का प्रस्ताव भारत के चुनावी परिदृश्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारत जैसे विविध और संघीय संरचना वाले देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के महत्त्व एवं व्यावहारिकता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 56: भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिमंडल को एक इकाई के रूप में कार्य करने हेतु बाध्य करता है। गठबंधन सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने से जुड़े प्रावधानों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 56: राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित होने के बावजूद महत्त्वपूर्ण हैं। हाल के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में इन शक्तियों की प्रकृति और उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 55: भारत में 'सहकारी संघवाद' के सिद्धांत की तुलना अक्सर 'प्रतिस्पर्द्धी संघवाद' से की जाती है। केंद्र-राज्य संबंधों पर उनके प्रभाव की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। (250 शब्द)

दिवस- 55: ‘राष्ट्रपति शासन लोकतांत्रिक जनादेश को बाधित करता है लेकिन संकट के समय संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।’ उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

दिवस- 54: "संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत सामूहिक ज़िम्मेदारी है।" इस सिद्धांत को भारत में कैसे लागू किया जाता है और इसका शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिये।(250 शब्द)