भारतीय वन अधिनियम, 1927 | 02 Dec 2020

भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है।

इस अधिनियम में वन अपराध क्या है, किसी आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य निषिद्ध हैं, और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंडनीय है का विवरण दिया गया है। वर्ष 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद, इसमें दो बार (वर्ष 1878 और 1927) संशोधन किया गया था।

इतिहास:

भारतीय वन अधिनियम, 1865: वर्ष 1864 में स्थापित इम्पीरियल फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया।
- इसने ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया।
भारतीय वन अधिनियम, 1878: वर्ष 1878 के वन अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि की संप्रभुता हासिल कर ली जिसमें परिभाषित वन भी शामिल थे।
- इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में भी सक्षम बनाया। संरक्षित वनों के मामले में स्थानीय लोगों के अधिकारों को वापस ले लिया गया था, जबकि कुछ विशेषाधिकार जो सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को दिए गए थे, जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है।
- इस अधिनियम ने वनों को तीन श्रेणियों- आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और ग्राम वनों में वर्गीकृत किया। इसने वनवासियों द्वारा वनोपज के संग्रहण को विनियमित करने का प्रयास किया और इस नीति में वनों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिये अपराध और कारावास तथा जुर्माने के रूप में घोषित कुछ गतिविधियाँ लागू की गईं।
भारतीय वन अधिनियम,1972: इस अधिनियम ने वन-निर्भर समुदायों के जीवन को प्रभावित किया। इस अधिनियम में दिये गए दंड और प्रक्रियाओं का उद्देश्य राज्य के वनों पर नियंत्रण के साथ-साथ वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की स्थिति को कम करना था।
- गाँव के समुदायों को जंगलों के साथ उनके युगों-पुराने साथ रहने वाले संघो से अलग कर दिया गया था। मुख्य रूप से वन-निर्भर समुदायों द्वारा वनों के स्थानीय उपयोग को रोकने के लिये अधिनियम में और संशोधन किए गए।
- इसे वन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने और पूर्व के वन कानूनों में सुधार करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

उद्देश्य:

वनों से संबंधित पूर्व के सभी कानूनों को समेकित करना।
औपनिवेशिक उद्देश्य के लिये उनके प्रभावी उपयोग हेतु सरकार को वनों के विभिन्न वर्गों को बनाने की शक्ति प्रदान करना।
वनोत्पाद की आवाजाही, पारगमन, लकड़ी और अन्य वनोपजों पर आरोपित शुल्क को विनियमित करना।
किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करना।
आरक्षित वन के अंदर निषिद्ध वन अपराधों को परिभाषित करना और उल्लंघन पर दंड निर्धारित करना।
वनों और वन्यजीवों के संरक्षण को अधिक जवाबदेह बनाना।

वनों के प्रकार:

आरक्षित वन: आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार की संपत्ति है राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाते हैं।
- आरक्षित वनों में, स्थानीय लोगों को किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही निषिद्ध होती है।
संरक्षित वन: राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है, जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है।
- इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर-लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिये किया गया है।
सुरक्षा का स्तर
- आरक्षित वन> संरक्षित वन> ग्राम वन
वन बंदोबस्त अधिकारी
- वन निपटान कार्यालय की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या किसी आरक्षित वन में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा का पता लगाना और निर्धारित करना होता है।
- जिस भूमि पर अधिकार का दावा किया जाता है, उसका अधिग्रहण करने के लिये भी उसे अधिकार दिया जाता है।

कमियाँ:

सरकार ने दावा किया था कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के वनस्पति आवरण की रक्षा करना था। हालाँकि, अधिनियम की गहरी जाँच से पता चलता है कि अधिनियम के पीछे असली मकसद वृक्षों की कटाई और वनोपज से राजस्व अर्जित करना था।
इस अधिनियम ने वन नौकरशाही को भारी विवेक और शक्ति प्रदान की जिसके कारण अक्सर वनवासियों का उत्पीड़न होता था।
इसके अलावा, इसने खानाबदोशों और आदिवासियों को वनों और वन उपज का उपयोग करने के उनके सदियों पुराने अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया।
लकड़ी से होने वाली राजस्व आय ने अन्य मूल्यों जैसे जैव विविधता, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, आदि की देखरेख की।

बाद की पहलें:

भारतीय वन नीति, 1952: भारतीय वन नीति, 1952 औपनिवेशिक वन नीति का एक सरल विस्तार थी। हालांकि, इसमें कुल भूमि क्षेत्र का एक तिहाई तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था।
- उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक राजस्व राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी। दो विश्व युद्धों, रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजनाएँ जैसे नदी घाटी परियोजनाएँ, लुगदी, कागज और प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हित की वन उपज पर बहुत अधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप जंगलों के विशाल क्षेत्रों से राजस्व जुटाने के लिये राज्यों को मंज़ूरी दे दी गई।
वन संरक्षण अधिनियम, 1980: वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया।
- इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।
राष्ट्रीय वन नीति, 1988: राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना था।
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 ने वनों और पर्यावरण प्रबंधन की पारिस्थितिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिये वाणिज्यिक चिंताओं से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव किया।
वन संरक्षण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम इस प्रकार हैं:
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और 2003 का जैव विविधता संरक्षण अधिनियम।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006: यह वन-निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लिये बनाया गया है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।