टैग “न्यायिक समीक्षा” के साथ मेल खाने वाली खोज परिणाम सूची :
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आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं
प्रीलिम्स के लिये: संवैधानिक पीठ, आरक्षण संबंधी...
23 Apr 2020 न्यायिक समीक्षा
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संदर्भ: राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में दायर...
18 Feb 2020 न्यायिक समीक्षा
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भारतीय संसदीय प्रणाली में सदन का अध्यक्ष
इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
07 Feb 2020 न्यायिक समीक्षा
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इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
29 Jan 2020 न्यायिक समीक्षा
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आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता
इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
11 Dec 2019 न्यायिक समीक्षा
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प्रीलिम्स के लिये: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मेन्स के...
08 Nov 2019 न्यायिक समीक्षा
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भारत में जेल सुधार और इससे संबंधित चुनौतियाँ
चर्चा में क्यों? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (Bureau of Police...
14 Sep 2019 न्यायिक समीक्षा
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आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
09 Aug 2019 न्यायिक समीक्षा
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विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्यपाल की भूमिका
संदर्भ लगभग 14 महीने से कर्नाटक में सरकार को लेकर चल रही...
25 Jul 2019 न्यायिक समीक्षा
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नि:शुल्क कानूनी सहायता की गुणवत्ता
चर्चा में क्यों? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (The National Law...
01 Jul 2019 न्यायिक समीक्षा
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न्यायालयों में सुधार की आवश्यकता
इस Editorial में The Hindu, Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
29 Jun 2019 न्यायिक समीक्षा
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चर्चा में क्यों? हाल ही में पठानकोट की एक विशेष न्यायालय...
19 Jun 2019 न्यायिक समीक्षा
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असम में विदेशी अधिकरण और एन.आर.सी.
चर्चा में क्यों ? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम...
17 Jun 2019 न्यायिक समीक्षा
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मज़बूत लोकतंत्र में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका
यह The Hindu में 29 अप्रैल को प्रकाशित आलेख An Ineffectual Angel का...
20 May 2019 न्यायिक समीक्षा
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वेदांता लिमिटेड की याचिका रद्द
हाल ही में वेदांता लिमिटेड ने तूतीकोरन (तमिलनाडु) में...
13 Apr 2019 न्यायिक समीक्षा
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उच्च न्यायपालिका में पारदर्शिता
संदर्भ न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और नागरिकों...
12 Apr 2019 न्यायिक समीक्षा
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13-पॉइंट रोस्टर V/s 200-पॉइंट रोस्टर
संदर्भ तमाम वाद-विवादों के बीच केंद्र सरकार ने देश के...
14 Mar 2019 न्यायिक समीक्षा
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संदर्भ सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता...
19 Feb 2019 न्यायिक समीक्षा
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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों का विवाद
संदर्भ गृह मंत्रालय ने 21 मई 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी किया...
16 Feb 2019 न्यायिक समीक्षा
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चर्चा में क्यों हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गवाहों की...
06 Dec 2018 न्यायिक समीक्षा
